शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणू

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ः सिंधुदुर्गात सर्वेक्षण मोहीमेस सुरुवात

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ५ ः जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या मदतीने ५ ते २० जुलै दरम्यान शाळाबाह्य, अनियमीत व स्थलांतरीत बालकांचे घरोघरी जावून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रवाहाबाहेर असलेल्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपती कमळकर यांनी दिली.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी जिल्ह्यात हे सर्वेक्षण बालकांच्या घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरीत होवून येणाऱ्या व जाणाऱ्या कुटुंबातून करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण सर्व खेडी, गावे, वस्त्या, बालगृह, निरीक्षणगृह, विशेष ठिकाणच्या बालकांची माहिती निर्देशानुसार ३ ते १८ वयोगटातील बालकांचे करण्याच्या सुचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दिल्या आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. या अनुषंगाने शाळेत कधीच दाखल नसलेली बालके, शाळेत प्रवेश घेऊनही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेली अथवा एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित असलेली बालके तसेच कामानिमित्त स्थलांतरण करणाऱ्या कुटुंबांतील बालकांना शिक्षणाच्या नियमित प्रवाहात आणण्यासाठी हि मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शासनस्तरावरुन सर्वेक्षणासाठी स्तरनिहाय नोडल अधिकारी नेमले आहेत. जिल्हास्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जबाबदारी महिला व बालविकास अधिकारी जिल्हा परिषद, ६ ते १४ वयोगटातील बालकांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे व १४ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. तालुकास्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जबाबदारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी तर ६ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे असेल. गावस्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सर्वेक्षण करणार आहेत, असे शिक्षणाधिकारी डॉ कमळकर यांनी म्हटले आहे.