ग्रॅव्हिटी योजनेसाठी १६ कोटी भरावे लागणार

नगरपालिकेसमोर निधीचा प्रश्न ; तरच प्रशासकीय मान्यता
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ ः शहरासाठी अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेल्या ग्रॅव्हिटी नळपाणी योजनेला सरकारने तांत्रिक मंजुरी मिळाली; परंतु प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी चिपळूण नगरपालिकेला तब्बल १६ कोटी रुपये शासनदरबारी भरावे लागणार आहेत तरच प्रशासकीय मंजुरी मिळून योजनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता चिपळूण पालिका हा निधी कसा उभा करणार, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
कोळकेवाडी धरणाच्या माध्यमातून ग्रॅव्हिटी नळपाणी योजना राबवण्यासाठी माजी आमदार रमेश कदम यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. सुनील तटकरे राज्याचे पाटबंधारे मंत्री असताना त्यांनी कोळकेवाडी धरणातून पाणी उचलण्यास मान्यता मिळवून दिली. तसा कायदेशीर करार चिपळूण पालिका व पाटबंधारे यांच्यामध्ये झाला होता. त्यानंतर या योजनेसाठी सर्वे करून त्याचा अहवाल संबंधितांकडे पाठवण्यात आला. पुढे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे या योजनेची जबाबदारी देण्यात आली होती. दरम्यान, या योजनेसाठी आवश्यक साठवण टाकी, त्यासाठीच्या जागा आणि अन्य बाबींसाठी चिपळूण पालिकेकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. ते अद्याप सुरू आहेत; परंतु सरकारकडून या योजनेची गांभीर्याने दखल घेतली जात नव्हती. अखेर आमदार शेखर निकम यांनी दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आणि त्यांना यश आले. सरकारने नुकतेच चिपळूण ग्रॅव्हिटी योजनेच्या १६० कोटी आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी दिली. त्यामुळे गेले कित्येक वर्षे रखडलेल्या प्रस्तावाला चालना मिळाली आहे; पण प्रत्यक्षात शासनाने १६० कोटीच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता दिली असली तरी पुढील मोठी जबाबदारी आता चिपळूण पालिकेवर आहे. योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळवायची असेल तर पालिकेला अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के म्हणजे १६ कोटी रुपये शासनदरबारी जमा करावे लागणार आहेत. त्यापैकी ५० लाख रुपये भरणा केलेले आहेत. पुढील रक्कम हे टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. ही विनंतीदेखील मान्य करण्यात आली असून, पुढील रक्कम हप्त्यात भरणा करण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.