17646

कामगारांना पेन्शनसाठी सकारात्मक

मंडळ सचिवांची ग्वाही ः मालवणात बैठकीत संघटनेने वेधले लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ९ : नोंदीत बांधकाम कामगारांना अनेक कल्याणकारी योजना लागू आहेत; परंतु त्यांना सामाजिक सुरक्षितता देण्याच्या दृष्टीने ६० वर्षांनंतर दर महिना ३ हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांनी पेन्शन देण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल, अशी ग्वाही बैठकीत दिल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी दिली.
महाराष्ट्र भरातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत ३ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव कुंभार यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय मजदूर संघाशी सलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे, असंघटित क्षेत्र सहप्रभारी श्रीपाद कुटासकर, बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण, सिंधुदुर्ग जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष गणेश पांचाळ, सचिव मारुती बनसोडे आदी उपस्थित होते.
बांधकाम कामगारांना आर्थिक स्वरुपाचे लाभ मिळत असताना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जीवनमान उंचावण्यासाठी ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत मंडळ स्तरावर निर्णय घेऊन कामगारांना स्थायी आधार देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मंडळ सचिव कुंभार यांनी याबाबतचा तातडीने प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल, असे सांगितले. या बैठकीत ग्रामसेवक ९० दिवस कामांचे प्रमाणपत्र देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याबाबत संबंधित मंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली असून, ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायतीमार्फत चावडी वाचन करून प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा मसुदा तयार करून शासनास सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून एजंटानी जी आपली दुकाने थाटली आहेत, त्यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे कुंभार यांनी सांगितले. तसेच २०१९-२० चे ऑफलाईन लाभ अर्जांमधील मृत्यू क्लेम मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती दिली. बांधकाम कामगारांना कोरोना काळातील आर्थिक मदत ६५०० रुपये व प्रशिक्षण भत्ता ४२०० रुपये अद्याप मिळाला नाही, त्यांची जिल्हा स्तरावरून माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. याशिवाय इतरही विषय चर्चेत आले.
---
न्यायासाठी संपर्क साधा
बांधकाम कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली ठेकेदार कंपनी मंडळाची फसवणूक करत आहे. त्याबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत संबंधित कंपनीवर योग्य कारवाई न झाल्यास संघटनेमार्फत न्यायालयीन लढा देऊ. कामगारांनी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
--
काही महत्वाचे निर्णय
- वस्तुरुपी लाभांमध्ये एजंटांकडून पिळवणूक
- प्रलंबित ऑनलाईन लाभ अर्ज मंजुरी कार्यवाही होणार
- घरकुलसाठी अर्जाची पद्धत सोपी करण्याचा निर्णय