पानवल धरण पुनर्बांधणीसाठी २० कोटी ६९ लाख
उदय सामंत; रत्नागिरी स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : जिल्ह्याचे औद्योगिक मुख्यालय असलेले रत्नागिरी शहर पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत दत्तक घेऊन स्मार्ट सिटी धर्तीवर विकसित केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २९६.२४ कोटी रकमेची निविदा प्रक्रिया मंजूर करण्यात आली आहे. पानवल धरणाच्या पुनर्बांधणीसाठी २० कोटी ६९ लाखांना मंजुरी दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शहराची स्टॉर्म वॉटर ड्रेन व मलनिस्सारण योजना यासाठी २५० कोटींसह अन्य विविध कामांचा समावेश आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकरणासह रत्नागिरी शहर स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल पडले आहे.
उद्योगमंत्री आणि पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने शहराला आता नवा आयाम मिळणार आहे. रत्नागिरी स्मार्ट सिटी विकसित करण्यासाठी ५९४.०० कोटी रुपयांची मागणी केलेली होती. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये नावीन्यपूर्ण पथदर्शी प्रकल्प (स्मार्ट सिटी) राबवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची १९ सप्टेंबर २०२४ ला बैठक झाली. त्यानुसार रत्नागिरी शहराला दत्तक घेऊन व प्रकल्पाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली. विशेष बाब म्हणून रत्नागिरी शहराला दत्तक घेऊन पथदर्शी प्रकल्प (स्मार्ट सिटी) दोन टप्प्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी २९६.२४ कोटींच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण व मजबुतीकरण करणे, सुशोभीकरण तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प, प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती, छोट्या पुलांची उभारणी, रिक्षा थांबे, सार्वजनिक शौचालये बांधणे व इतर अनुषंगिक कामे अंतर्भूत आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानवल धरणाच्या पुनर्बांधणीसाठी २०.६९ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार हा निधी पाटबंधारे विभागास वर्ग करण्यात आला आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये रत्नागिरी शहराची स्टॉर्म वॉटर ड्रेन व मलनिस्सारण योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी टी मुंबई या संस्थेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल घेतला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या कामासाठी अंदाजे २५ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. स्मार्ट सिटीला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत संपूर्ण खर्चाच्या १० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे.

चौकट
नंतर जबाबदारी पालिकेची
स्मार्ट सिटीअंतर्गत येणारी कामे महामंडळातर्फे करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ती रत्नागिरी पालिका आणि जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित केली जाणार आहेत. सर्व कामे सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहेत.