प्लास्टिक बंदीचा
उडाला पुरता फज्जा
खेड : खेड शहरात प्लास्टिक बंदीचा पुरता फज्जा उडाला आहे. नगरपालिकेची यंत्रणा विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्याचा फायदा उठवत सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंदी असतानाही शासनाचे आदेश पायदळी तुडवत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. यापूर्वी नगरपालिकेने प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांना दणका दिला होता. मात्र कारवाईची मोहीम तूर्तास थंडावल्याचा फायदा उठवत पुन्हा प्लास्टिकचा वापर सुरू झाला आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांना दणका देण्याची मोहीम घेण्यात आली होती.
----
जलवाहिन्यांसाठी
पुन्हा रस्ते खोदकाम
खेड : नगरपालिका हद्दीतील जुनाट जलवाहिन्यांमध्ये पुन्हा बिघाडाचे सत्र सुरू झाले आहे. जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी खोदाईचा पुन्हा प्रकार पुन्हा सुरू झाल्याने मार्गाची अवस्था बिकट होत आहे. आधीच पालिका हद्दीतील अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली असताना त्यात खोदाईचीही भर पडली आहे. खोदलेला भाग पूर्णपणे बुजवण्याची तसदी घेतली जात नसल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. पालिका हद्दीतील बहुतांश ग्राहकांना दिलेल्या जलवाहिन्या खूपच जुनाट आहेत. या जुनाट जलवाहिन्या नागरिकांकडून तक्रारी केल्यानंतर बदलण्याची तसदी अद्यापही घेतलेली नाही. यामुळे जलवाहिन्यांमध्ये सातत्याने बिघाड होवून पाणीप्रश्न बिकट होत आहे.
---
जिल्हा परिषदेकडून
दूषित पाणी तपासणी
रत्नागिरीः जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने केलेल्या पाणी नमुने तपासणीमध्ये जिल्ह्यातील २.२६ टक्के पाणी दूषित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे पाणी शुद्धीकरणाच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाकडून ग्रामपंचायतींना दिली आहे. अशुद्ध पाण्यामुळे अनेक आजार पसरतात त्यामुळे साथीच्या आजारांचा मोठा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी पाणी गाळून, शुद्ध करुन तसेच गरम करुन प्यावे अशी जनजागृती गावोगावी करण्यात येते तसेच पाणी शुद्धीकरणासाठी तुरटी, मॅडिक्लोरचा वापर करण्यात येतो. दर महिन्यात असा अहवाल तयार केला जातो. यासाठी सार्वजनिक ठिकाणच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची तपासणी केली जाते.
-------
‘फलोत्पादन’साठी
२४ लाखाचे अनुदान
रत्नागिरी ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान कार्यक्रमांतर्गत २०२४-२५ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता २४ लाख ७३ हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटीक, क्षेत्र विस्तार घटकांतर्गत ड्रॅगन फ्रुट, पुष्पोपादन, फळपिके, मसाला पिके, अळंबी उत्पादन, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामुहिक शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, नियंत्रित शेती ग्रीन हाऊस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम, काढणीनंतर व्यवस्थापन (पॅक हाऊस प्रक्रिया युनिट, रायपनिंग चेंबर) आणि पणन सुविधा या विविध बाबींचा समावेश आहे.