(सीसी टीव्हीचा फोटो वापरावा)

...तर खासगी शाळांच्या परवानग्या थांबवणार

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय; सीसीटीव्हीबाबत कडक भूमिका, जिल्हा परिषद शाळांसाठी संस्थांना आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या चिपळूणमधील प्राथमिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योजकांना आवाहन केले आहे. ज्या खासगी शाळा सीसीटीव्ही बसवणार नाहीत त्यांच्या सर्व परवानग्या रोखण्यात आल्याची माहिती येथील पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी दादासाहेब इरनाक यांनी दिली.
सुमारे चार महिन्यापूर्वी बदलापूर येथील शाळेमध्ये झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारानंतर शासनाने सर्व शाळांमधून सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले होते; मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यात परिषदेच्या चिपळूणमधील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर आहे. पुरेशा निधीअभावी सीसीटीव्ही बसवण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जाते. नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतून सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे. खासगी शाळांना त्यांच्या निधीतून सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तालुक्यात ११४ खासगी शाळा आहेत. यातील १०४ खासगी शाळांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे शिक्षण विभागाला कळवले आहे. दहा शाळांमध्ये अजूनही ही यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही. त्या खासगी शाळांच्या सर्व परवानग्या थांबवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्हीची यंत्रणा बसवण्यासाठी ग्रामपंचायतींशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, काही उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते अशा दानशूर व्यक्तींना पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून आवाहन करण्यात आल्याचे इरनाक यांनी सांगितले.
---
कोट
चिपळूण तालुक्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समित्या कार्यरत आहेत. त्यात शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासननिर्णय व २१ ऑगस्ट २०२४ च्या परिपत्रानुसार झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने तातडीने शाळेमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
--दादासाहेब इरनाक, गटशिक्षणाधिकारी, चिपळूण
-------
चौकट
विलंबाबाबत पालकांमध्ये नाराजी

चिपळूण तालुक्यात असलेल्या शाळांपैकी पंधरा ते वीस टक्के शाळा अत्यंत दुर्गम भागामध्ये असून या ठिकाणी प्राधान्याने अशी यंत्रणा कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे; मात्र चार महिन्यांपूर्वी शासनाने आदेश काढून अंमलबजावणी होण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत पालक आणि विद्यार्थीवर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.