लोगो
मुंबई-गोवा महामार्गाचे दुखणे

१४ वर्षांनंतरही १९ किमीचे काम अपूर्णच
बांधकाममंत्री भोसलेंकडून आज पाहणी ः कांटे ते वाकेड, आरवली ते वाकेड हे दोन टप्पे शिल्लक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रडगाणे अजून कायम आहे. कांटे ते वाकेड आणि आरवली ते वाकेड या टप्प्यांचे दुष्टचक्र काही संपलेले नाही. सहा वर्षांमध्ये तीन ठेकेदार बदलले तरी कांटे ते वाकेड या ४९ किमीच्या टप्प्यांपेकी ९ किमीचा टप्पा अजून शिल्लक आहे, तर आरवली ते वाकेडमधील ४१ पैकी १० किमीचा टप्पा शिल्लक आहे. यापूर्वीच्या सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी अनेक प्रयत्न करूनही या महामार्गाचे काम काही पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. २०) सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले रत्नागिरी दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्या दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीदेखील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने अनेक दौरे केले; परंतु त्यांच्या प्रयत्नांनादेखील यश आले नाही. त्यामुळे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या दौऱ्याने काय फलित निघणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. नव्या सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची पाहणी करणार आहेत. दुपारी ३.३० ते ४ वाजता महाड ते कशेडी या पॅकेज २ची (२० किमी) पाहणी करणार आहेत. दुपारी ४ ते ४.३० वाजता कशेडी बोगदा (९ किमी), ४.३० ते ५ वाजता कशेडी ते परशुराम घाट (४२ किमी), ५ ते ५.४५ वाजता परशुराम-चिपळूण-आरवली (३५ किमी), ५.४५ ते ६.३० आरवली ते कांटे (४० किमी), ६.३० ते ७ वाजता कांटे ते हातखंबा (१० किमी) व हातखंबा ते रत्नागिरीची (१५ किमी) पाहणी करणार आहेत. शुक्रवार (ता. २१) सकाळी ९ ते ९.१५ वाजता रत्नागिरी ते हातखंबा (१५ किमी), ९.१५ ते १०.१५ वाजता हातखंबा ते वाकेड (४० किमी). त्यानंतर ते अणुस्कुरामार्गे कोल्हापूरला रवाना होणार आहेत.

ठेकेदारांचे सुमारे
२५० कोटी थकीत
रत्नागिरी आणि चिपळूण सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारांनी कोट्यवधीची शासकीय कामे केली आहेत. मार्च २०२४ पासून झालेल्या विविध विकासकामांचे त्यांना तुटपुंजे पैसे मिळाले; परंतु अजूनही त्यांचे हात आर्थिक दगडाखाली सापडलेले आहेत. या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे शासनाकडून सुमारे २५० कोटी येणे बाकी आहेत. या कामांसाठी बॅंक गॅरंटी, त्यांची पत जाण्याची वेळ आली तरी अजून शासनाकडून त्यांची देयके मिळालेली नाहीत. त्यामुळे नवीन कामे घेण्यास एकही ठेकेदार तयार नाही. अशा या नाजूक परिस्थितीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री काय पर्याय काढणार का? याकडे ठेकेदारांचे लक्ष लागून आहे.