49065

कृषी कर्जमाफीसाठी काँग्रेसची निदर्शने

सरकारकडे विविध मागण्या : अधिवेशनात तरतुदीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ४ ः विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तरतूद करावी यांसह इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यात म्हटले आहे की, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते; परंतु महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता येऊन अनेक महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. या महायुती सरकारमधील काही मंत्री कर्जमाफी देण्याचे आश्वासनच दिले नसल्याचे सांगत आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करून क्रुर चेष्टा करत आहे. केवळ शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात खोटी आश्वासने दिल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मार्चपासून सूरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तरतूद करावी. तसेच शेतकऱ्यांची अवजारे, औषधे आदींवर लावलेला जीएसटी रद्द करून अडचणीत असणाऱ्या बळिराजाला दिलासा द्यावा. काजू पिकाला तसेच आंबा कॅनिंगला हमीभाव द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांच्यासह अजिंक्य देसाई, साईनाथ चव्हाण, दिलीप नार्वेकर, प्रकाश जैतापकर, मेघनाथ धुरी, विधाता सावंत, आत्माराम सोकटे, अभय शिरसाट, संजय लाड आदी उपस्थित होते.
---
‘पिक विम्याची रक्कम मिळेना’
सिंधुदुर्गातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकार विमा हप्त्याचा आपला हिस्सा विमा कंपन्यांना वेळेवर देत नसल्यामुळे पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही. यावरून सरकार शेतकऱ्यांप्रती किती संवेदनशील आहे, हे दिसून येते. पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की विमा कंपन्यांच्या हितासाठी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. या सर्व विषयांची राज्याने दखल घ्यावी; अन्यथा सरकार विरोधात आंदोलन तीव्र करावे लागेल, असा इशारा या निवेदनातून दिला आहे.