-rat२७p१५.JPG-
२५N५३७९३
चिपळूण ः लिलावापूर्वीच मटण व मच्छीमार्केटमध्ये विक्रेत्यांनी व्यवसाय सुरू केला आहे.
-rat२७p१६.JPG-
२५N५३७९४
चिपळूण ः भाजीमंडईचे दुरुस्तीचे काम रखडले आहे.
------
भाजीमंडई, मटण मच्छीमार्केटचा प्रश्न---लोगो

लिलावात भाग घेतल्यानंतरच गैरसोयी दूर करणार
चिपळूण पालिका ठाम ; रस्त्यावर व्यवसाय करूच देणार नाही, १७ वर्षानंतर होणार प्रक्रिया
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः शहरातील पालिकेच्या भाजीमंडईसह मटण व मच्छीमार्केटमधील गाळे ३० वर्षाच्या मुदतीवर लिलाव प्रक्रियेद्वारे देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. विक्रेत्यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतरच इमारतीमधील दुरुस्त्या केल्या जातील. काहीही झाले तरी रस्त्यावर विक्रेत्यांना व्यवसाय करू देणार नाही, अशी भूमिका घेत पालिकेने विक्रेत्यांचे नाक दाबले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांना आता लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. १७ वर्षानंतर भाजीमंडईतील गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पालिकेने १७ वर्षापूर्वी भाजीमंडईसह मटण व मच्छीमार्केटची इमारत बांधल्यानंतर त्यातील गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया राबवली होती. त्यात विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला नाही. दोन्ही इमारतींमध्ये गैरसुविधा आहेत तसेच अनामत रक्कम आणि भाडे जास्त असल्याचा आरोप विक्रेत्यांकडून करण्यात आला. त्यामुळे १७ वर्षापासून या दोन्ही इमारती विनावापर पडून असून, पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी या दोन्ही इमारतींच्या फेरमुल्यांकनाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले होते. त्यात गाळे, ओटे यांचे भाडे कमी करून ते तीस वर्षासाठी लिलाव पद्धतीने देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्याला शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे; मात्र कोणतेही भाडे न भरता विक्रेत्यांना रस्त्यालगत बसून व्यवसाय करण्याची सवय झाल्याने विक्रेते पुन्हा एकदा इमारतींमधील गैरसोयी पुढे करून पालिकेची लिलाव प्रक्रिया हाणून पाडण्याची शक्यता आहे. त्यावर आधी लिलाव प्रक्रियेत भाग घ्या त्यानंतर गैरसुविधा दूर करू, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे.
---
कोट
भाजीमंडईसह चिकण व मटणमार्केटमध्ये काही गैरसोयी आहेत. त्यात सुधारणा केली पाहिजे हे मान्य आहे; पण या दोन्ही इमारतींवर पालिकेने आधीच कोट्यवधी रुपयाचा खर्च केला आहे. पुन्हा खर्च करण्याची तयारी आहे; पण प्रथम विक्रेत्यांनी लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला पाहिजे. आधी सुविधा द्या नंतर लिलावात भाग घेऊ, असे विक्रेते सांगतात. त्यानंतर पुन्हा पुन्हा अडचणी दाखवत बसतात. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पालिका केवळ इमारतींवर खर्च करते. असे यापुढे चालणार नाही. जे विक्रेते कारण देत बसतील त्यांना रस्त्यावर व्यवसाय करू दिले जाणार नाही. त्यांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हावेच लागेल.

--विशाल भोसले, मुख्याधिकारी, चिपळूण पालिका
---
भाजीमंडई
भाजीमंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. गाळ्याचे मासिक भाडे सर्वाधिक मोठ्या गाळ्यासाठी ६ हजार रुपये आणि ओट्यांचे ७०० रुपये होते. नव्या मुल्यांकनानुसार गाळ्यांचे भाडे २४००, १९००, १४०० आणि १ हजार रुपये इतके असणार आहे. ओट्याचे भाडे १ हजार रुपये इतके असणार आहे. या गाळ्यांसाठी ३ लाख ६० हजार ६० रुपये विनापरतावा अनामत रक्कम तीस वर्षासाठी असणार आहे.
----
मटण व मच्छीमार्केट
मटण व मच्छीमार्केटमध्ये ४३ गाळे आहेत. पूर्वी गाळ्यांचे मासिक भाडे सर्वाधिक मोठ्या गाळ्यासाठी ६ हजार इतके होते. नव्या मुल्यांकनानुसार ते ३ हजार ६५० रुपये इतके असणार आहे तसेच २ लाख ७१ हजार रुपये अनामत रक्कम तीस वर्षासाठी विनापरतावा असणार आहे.