rat१५p२.jpg-
७०६८४
डॉ. प्रशांत परांजपे

इंट्रो
सर्व प्रकारच्या साक्षरता अभियानासमवेत पर्यावरण साक्षरता मोहीम हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शासनासमवेत प्रत्येकाने हाती घेणं काळाची गरज आहे. भारतात उच्चशिक्षित आणि शिक्षितांचे प्रमाण लक्षणीय असले तरीही सुशिक्षितांचा टक्का मात्र तुलनेने कमी असल्यामुळेच आज पर्यावरणाला हानी पोहोचत त्यामुळेच जागतिक तापमान वाढ, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि निसर्गाची नष्ट होण्याची प्रक्रिया ही वेगाने वाढत आहे. यामुळे पर्यावरण साक्षरता आजचा महत्त्वाचा विषय झालेला आहे.

- डॉ. प्रशांत परांजपे, दापोली

--------

पर्यावरण साक्षरतेच्या अभावाचा निसर्गाला फटका .....

१९९२-९३ च्या कालखंडामध्ये अक्षर ओळख प्रमाण कमी असल्यामुळे शासनाला साक्षरता अभियान राबवावे लागले. त्यानंतर साक्षरता झालेली दिसून येत आहे. पुढे संगणकीय साक्षरतेचा प्रारंभ झाला आणि त्यानंतर जागतिक समितीच्या अहवालानुसार जलसाक्षरता अभियान सुरू झाले. मात्र इतकं सारं होऊनही आजही अभियान पूर्ण झाले का याचा विचार करावा लागेल.
कारण जागतिकीकरणाच्या धावत्या चक्रामागे पळताना प्रत्येक मानव हा आप मतलबी, स्वार्थी, मला काय त्याचे, माझ्याकडे वेळ नाही, मी कार्पोरेट क्षेत्रात काम करतो, मी क्लासवन ऑफिसर आहे, मी बँकर आहे अशा मी च्या गर्तेत अडकल्यामुळेच आज त्याला ऑफिस, कार, ब्लॉकीझममध्ये अडकलेलं घर, आपली मुलं, धमाल मस्ती या पलीकडेही काही जग असतं याचा विसर पडलेला आहे.
पर्यावरणाची जाणीव जागृती करून देण्याचे काम हाती घेणं अत्यावश्यक बाब निर्माण झाली आहे. काही निरीक्षणावरून याची कल्पना येणार आहे. साक्षरता अभियानामुळे बसची पाटी वाचायला यायला लागली किंबहुना मराठीतल्या किंवा हिंदी इंग्रजीतल्या चारोळी वाचता आल्या पण त्याचा अर्थ समजला का किंबहुना साक्षर झालेला माणूस शिक्षित झालेला माणूस सुशिक्षित झाला का असा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो आहे.
भारतात, दरवर्षी सुमारे १ कोटीहून अधिक विद्यार्थी पदवीधर होतात, असे एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जगात सर्वाधिक पदवीधर भारतात आहेत, ज्यांची संख्या ११३ दशलक्ष आहे, असे एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. भारतात दरवर्षी पदवीधर होणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे आणि त्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि इतर क्षेत्रांतील विद्यार्थी सामील आहेत.
भारताची एकूण लोकसंख्या १४६ कोटी आहे आणि त्यातील पदवीधरांची संख्या ही ११३ दशलक्ष आहे. भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे, ज्यामध्ये पुरुषांसाठी ८२.१४ टक्के आणि महिलांसाठी ६५.४६ टक्के आहे. ही आकडेवारी देण्याचा उद्देश इतकाच आहे की भारतामध्ये ७४ टक्के लोक हे निव्वळ शिक्षित आहे.
भारतामध्ये, २०२३-२०२४ च्या वार्षिक पीएलएफएस (PLFS) अहवालानुसार, एकूण साक्षरता दर ८०.९ टक्के आहे, असे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, १०० पैकी ८०.९ लोक साक्षर आहेत. साक्षरता दर म्हणजे विशिष्ट प्रदेशात किंवा देशात १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या किती लोकांना वाचता आणि लिहिता येते याचे प्रमाण असते. पण यातील अनेक सुशिक्षीत नसल्यामुळे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. जो समाज सुशिक्षित झाला तेथे नैसर्गिक समृद्धी अबाधित राहिली .आहे मात्र ज्या ठिकाणी समाज फक्त शिक्षित झाला त्या ठिकाणी निसर्गाला धोका निर्माण झाल्याची काही ठळक उदाहरणे समोर आहेत.
नुकताच वटपौर्णिमा उत्सव हा सर्वत्र महाराष्ट्रात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने जाणीवपूर्वक नोंद केली गेली ती अशी की काही कर्मचारी, अधिकारी पदावरील मंडळी हे वडाची फांदी बाजारात विकत घेत असतानाचे चित्र होते. इतकच नव्हे तर हे शिक्षित अधिकारी कर्मचारी ज्या बहुमजली इमारतीत राहतात त्या बहुमजली इमारती पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वडाच्या झाडांपर्यंत जाऊन त्याची पूजा करणे .....वृक्षारोपण ही दूरची गोष्ट राहिली .पण किमान निसर्गात चला. शंभर टक्के ऑक्सिजन देणाऱ्या झाडांच्या सहवासात या. निसर्गाशी एकरूप व्हा. हा जो वटपौर्णिमे मागचा संदेश आहे तोही पुसला गेला..... आणि एका फांदीची पूजा तिसऱ्या मजल्यावर घरात बसून करण्यात आल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले.
दुसऱ्या एका नजीकच्या उदाहरणावरून सुशिक्षितांचे प्रमाण घटत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये गावातील बहुमजली इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या प्रमुखांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या ठिकाणी उदाहरणादाखल देत आहे शंभर सोसायटी असतील तर आठच सोसायटीमधील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ही पहिली सुशिक्षित समाज कमी असल्याची पावती आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट संबंधित शिक्षित २५-५० लाखाचे फ्लॅट घेतलेल्या लोकांची मानसिकता ही अशिक्षिताच्याही पलीकडची असल्याचे दिसून आली. कचरा वेगळा करून देणार नाही तर सर्व एकत्रित कचरा देऊ तरच आमच्याकडे गाडी पाठवावी असे अकलेचे तारे शिक्षित लोकांनी या सभेमध्ये तोडल्याची दुर्दैवी घटना येथे नोंद करावी लागते आहे .म्हणजेच यावरून स्पष्ट होत आहे की आम्ही फक्त शिक्षित झालो सुशिक्षित झालो नाही. कचरा ही समस्या आणि वनीकरण ही समस्या आज जागतिक प्रश्न म्हणून समोर आली असताना गावांमध्ये देखील या विकासाच्या मागून भकासाची रांग लागलेली दिसून येते आहे. त्याला कारण पर्यावरणीय असाक्षरता आहे .आणि त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन करायचे असेल तर पहिली गोष्ट पर्यावरण साक्षरता मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. अभियान ही काही काळापूर्ती असतात मोहीम ही सातत्याने निरंतर राखली गेली तरच आपण २०५० हे वर्ष सुखनैव पणे पाहू शकतो .२०३० नंतर आपल्या नाशाची जी काही मोठी रांग लागणार आहे त्याचे चटके २०२४ पासूनच आपल्याला बसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र अरेरे काय पाणी भरलं.... प्रशासनाची कुठलीही व्यवस्था नाही .....तापमान किती वाढलं गरमा किती होतो आहे.... थंडी किती पडली आहे. अशाच व वल्गना करण्यात आम्ही इतिकर्तव्यता मानतो किंबहुना व्हाट्सअप वर त्या संदर्भातले मेसेज आणि कार्टून्स फिरवतो आणि पुन्हा एखादं झाड तोडण्याकरता संमती देतो किंवा मी शिकलो आहे मला सगळं समजतंय त्यामुळे मला झाड तोडल्याशिवाय विकास होत नाही अशा गैरसमजातून मी अनेको एकर डोंगर हे निस्तनाबूत करीत आलो आहे. आणि त्यामुळेच अनेक ठिकाणी दरडी कोसळणे ,गाव जमिनीखाली गाडले जाणे असे अनेक प्रकार घडून येत आहेत.
पर्यावरण साक्षरतेमध्ये वनीकरण वनसंवर्धन, जलसंवर्धन व जलशुद्धीकरण, कचरा स्वच्छता साक्षरता, कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून घरच्या घरी खत निर्मिती, पर्यावरण पूरक उत्सव निर्मिती, युज अँड थ्रो वस्तूचा वापर कमी करण्याची वृत्ती आदि अनेक प्रकार हे समाविष्ट होत असतात आणि हे करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरण संवर्धन साक्षरतेची गरज निर्माण झाली आहे. शासन स्तरावर अतिशय गांभीर्यपूर्वक आणि महत्त्वकांक्षी पणे हे अभियान, मोहीम प्रकल्प स्वरूपात राबवणे अत्यावश्यक गोष्ट झाली आहे. शासन काय करेल.... या समवेतच मी पर्यावरण संवर्धनासाठी काय करू शकतो.... हा विचार एका सुट्टीतल्या रविवारी एक तास डोळे मिटून शांत बसल्यानंतर सहज करता येण्यासारखी गोष्ट आहे. चला तर स्वतः पर्यावरणीय साक्षर होऊया आणि पर्यावरण साक्षरतेला प्रबळ असा पाठिंबा देऊ या.

(लेखक पर्यावरण शाश्वत विकास या विषयातील मानद डॉक्टरेट प्राप्त आहेत.)