‘पंचायत’चा कारभार लोकाभिमुख व्हावा
मंडणगड तालुका ; लाभार्थ्यांचे गृहप्रकल्प रखडले
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ८ः स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका तीन वर्षापासून रखडल्याने मंडणगड पंचायत समितीचा कारभार प्रशासनाकडून चालवला जात आहे; मात्र नागरिकांना अपेक्षित असणारा हा कारभार लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र व राज्यशासनाच्या सर्व योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी ते तितकेस खरे नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट होत आहे.
सभापती व लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांना अडचणी सोडविण्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. प्रशासनावर लौकिकार्थाने कोणाचाही अंकुश नाही. वरिष्ठ पातळीवरील यंत्रणेने मंडणगड तालुक्याकडे नेहमीचे दुर्लक्ष केल्याने योजना व कामांची अंमलबजावणी होण्यास मर्यादा आल्या आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत शासन व प्रशासनावर अंकुश ठेवणाऱ्या मीडिया या चौथ्या स्तंभासही हेतूपूर्व लांब ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. यंत्रणेस आवश्यक असलेली व अधिकाऱ्यांच्या लाभाची माहिती फक्त सार्वजनिक केली जाते.
एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी तालुक्यातील ९६३ लाभार्थीना घरे बांधण्यासाठी प्रत्येकी रुपये पंधरा हजारइतका हप्ता देण्यात आला होता. यातील लाभार्थीची घरे तालुक्यात वाळू व अन्य बांधकाम साहित्य उपलब्ध नसल्याने आजही अपूर्ण आहेत. अधिकारी यांना वारंवार सांगूनही लाभार्थी घराचे कामे पूर्णत्वास नेण्यास अनुत्सुक दिसत आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी ४ जुलैला तालुक्याच्या दौऱ्यावर असताना विविध योजनांचा आढावा घेतला. कामे अपूर्ण असल्याने गृहप्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी व अपूर्ण प्रकल्पासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा या सभेनंतर सार्वत्रिक झाली आहे. सर्वच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर अधिकारीवर्गाची मोठी छाप दिसून आली आहे. विविध लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी तालुक्याचे लक्ष निर्धारित करतात. ते पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना वाटून दिले जाते. लाभार्थी मात्र विविध कारणांनी कामे पूर्ण करण्यास अनुत्सुक असतात व अर्धवट कामासाठी मध्यस्थ अधिकाऱ्यावर दबाब अशा विचित्र परिस्थितीत प्रशासन अडकून पडल्याची परिस्थिती तालुक्यात निर्माण झालेली असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.