77933
77934
77935

कृषी निविष्ठा विक्रीवरील नियंत्रण दुबळे

नव्या निर्णयाचा फटका; गुण नियंत्रण यंत्रणेवर घाला

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १६ ः बियाणे, खते आदी कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या दुकानांवर नियंत्रण ठेवणारी सरकारी यंत्रणा दुबळी करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे खत विक्रेत्यांवर जवळपास बंधन उरले नसून मनमानीला अप्रत्यक्ष मंजूरी मिळाल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या हिताला हादरा देणारा निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाने घेतल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते आदी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या दुकानांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासकीय गुण नियंत्रकांची तालुक्यातील संख्या चारवरून एक केली आहे. हे करताना पंचायत समितीतील कार्यरत कृषी अधिकाऱ्यांच्या ‘गुण नियंत्रण अधिकारी’ पदाला रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे खत व बियाण्यांच्या विक्रीवरील शासकीय नियंत्रण पूर्णतः शिथिल झाले आहे. त्यामुळे खते विक्रेत्यांवर कोणतेही बंधन राहिले नसून मनमानी दराने खतांची विक्री करणे, तसेच बियाणे खते लिकिंगसारख्या अन्यायकारक पद्धतीना अप्रत्यक्ष मंजुरी मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यापूर्वी पंचायत समितीच्या कृषी विभागात कार्यरत असलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे गुणनियंत्रक अधिकारी ही जबाबदारी होती. तक्रार मिळाल्यानंतर ते तात्काळ तपासणी करत असत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे खत विक्रेत्यांवर एक नैतिक व कायदेशीर वचक होता. मात्र, १९ जूनला नव्याने काढलेल्या आदेशात तालुका कृषी कार्यालयातील नव्याने नियुक्त कृषी अधिकाऱ्यांनाच केवळ हा गुणनियंत्रक अधिकार बहाल केला आहे. शासनाने अचानक घेतलेल्या निर्णयानंतर हे अधिकार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. मात्र, तालुका कृषी हे तांत्रिक प्रशिक्षणाशिवाय व गुणनियंत्रणातील अनुभवाशिवाय ही जबाबदारी पेलत असल्याने संपूर्ण यंत्रणाच ढासळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे आता कृषी सेवा केंद्र चालक मोकाट झाल्याचे बोलले जात आहे. केवळ तालुका कृषी कार्यालयातील कृषी अधिकारी हे नियंत्रण राखणार आहे. परंतु, एक अधिकारी पूर्ण तालुका सांभाळू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाविना त्यांना खते व बियाण्यांची विक्री मनमानी पद्धतीने करण्यास मुभा मिळाली आहे. काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून शेतकऱ्यांना धावपळ व अधिक पैसे मोजायला भाग पाडले जाते, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून वेळ, पैसा व मानसिक त्रासाचा भार त्यांच्यावर पडतो आहे.
-------------
शेतकऱ्यांचे शोषण वाढणार
कृषी निविष्ठा विक्रीतील लिकिंगसारख्या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून जिल्हा व तालुकास्तरावर भरारी पथके नियुक्त केली असली, तरी ती पुरेशी ठरत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतल्याने भरारी पथकाची कार्यक्षमताही मर्यादित झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा थेट फटका शेती व्यवसायाला बसत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने हा निर्णय मागे घेवून खते व बियाण्यांवरील शासकीय नियंत्रण पुन्हा सक्षम करावे, असा शेतकऱ्यांचा व कृषी तज्ज्ञांचा एकमुखी सूर आहे; अन्यथा शासनाच्या या निर्णयामुळे खासगी विक्रेत्यांच्या नफेखोरीला बळ मिळत राहील आणि शेतकऱ्यांचे शोषण वाढतच जाईल, असा भिती व्यक्त केली जात आहे.
--------------
एका अधिकाऱ्यावर चौघांचे काम
तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी असे चार अधिकारी शासनाच्या जुन्या निर्देशानुसार गेली २७ वर्षांपासून अनुभवी, प्रशिक्षित गुणनियंत्रण निरीक्षक म्हणून तालुकास्तरावर काम पाहत होते. मात्र, १९ जूनला काढलेल्या नवीन आदेशानुसार केवळ तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील नव्याने नियुक्त कृषी अधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी दिली आहे. याचाच अर्थ चौघांच्या जागांवर एकच अधिकारी ही जबाबदारी निभावत आहेत. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कृषी उपसंचालक, मोहीम अधिकारी, जिल्हा परिषद जिल्हा कृषी अधिकारी या तीन अधिकाऱ्यांना गुणनियंत्रण म्हणून अधिकार होता. पण, नवीन आदेशानुसार केवळ जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक यांना हा अधिकार दिला आहे.
---------------
उत्पादकांच्या प्रेमापोटी निर्णय
नोटबंदीसारखे एका रात्रीत अचानक नोटीफिकेशन काढून हेतुपूर्वक निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांच्या प्रेमापोटी व दबावातून घेतलेला हा तुघलकी निर्णय आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी उत्कृष्ट बियाणे खते पुरविण्याच्या आड येत आहे. यामागे एक संघटना व इतर बोगस निविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांची खूप मोठी लॉबी आहे. जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी, मोहीम अधिकारी व कृषी विकास अधिकारी हे कारवाई करतातच, असे त्यांचे ठाम मत असल्याने हा नव्याने आदेश काढून घेतल्याचा आरोप केला जात आहे.
---------------
कोट
शासन जे आदेश काढते ते सर्वसामान्यांचे हिताचे असावेत, असा सर्वसामान्य नियम आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना फसविण्याची दुकाने थाटलेल्या व्यावसायिकांना मोकळे सोडणारा राज्याच्या कृषी विभागाने घेतला आहे. थेट गुण नियंत्रक संख्या कमी करून बोगस बियाणे, खते विकाणाऱ्यांना बोगस निविष्ठा वाटप करण्याचा परावानाच दिला आहे.
- धनेश गावडे, पेंडुर, शेतकरी
----------------
बाजारात बोगस कृषी निविष्ठा विक्रीला पेव फुटला आहे. अशावेळी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गुण नियंत्रक निरीक्षक संख्या वाढवून शेतकऱ्यांचे हित जपणे गरजेचे आहे. मात्र, यांच्या उलटे नेमके घडत आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांच्या भल्याकडे दुर्लक्ष केला गेला आहे.
- अनंत सावंत, पणदूर, शेतकरी