rat20p2.jpg-
78668
डॉ. प्रशांत परांजपे

वसा वसुंधरा रक्षणाचा...लोगो

इंट्रो

कचरा समस्येतील महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ई-कचरा. ई-कचरा व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे किंबहुना ई-कचरा म्हणजे काय आणि ई-कचऱ्याचे करायचं काय या दोन्ही गोष्टींची ठोस उत्तरे न समजल्यामुळे दुर्दैवाने आज ई-कचऱ्याने महाभयंकर असे स्वरूप प्राप्त केले आहे. या समस्येवर उपाय आहेत. पण त्याकरीता शासन-प्रशासन आणि नागरिक या प्रत्येकाने हातात हात घालून काम करणे अत्यावश्यक आहे...!
- डॉ. प्रशांत परांजपे, दापोली
----------
ई-कचऱ्याचं करायचं काय ?

कचरा आणि कचरा प्रश्नाकडे पाहण्याची सर्वांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. चुकीची मानसिकता हाच मोठा अडसर कचरा व्यवस्थापनात असल्याचं एका निरीक्षणातून समोर आले आहे. कारण सध्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक संस्था अनेक स्वच्छता प्रेमी अनेक महाविद्यालय ही किनारा स्वच्छता अभियान (बीच क्लिनिंग), रस्ता स्वच्छता अभियान (रोड क्लिनिंग राईड), नदी स्वच्छता अभियान (रिव्हर क्लीनिंग) असे कार्यक्रम करताना दिसत आहेत. या कार्यक्रमांमुळे किमान कचरा रस्त्यावर, नदीमध्ये किंवा समुद्रात फेकू नका याची अल्प अशी जनजागृती होत आहे. मात्र कितीही वेळा असे कार्यक्रम घडले किंवा करण्यात आले तरीही त्यानंतर पुढील पाच दिवसांमध्ये परिस्थिती जैसे थे च पाहायला मिळते. याचाच अर्थ असा की मानसिक बदल घडवल्याशिवाय कचरा प्रश्न सुटणार नाही.
कचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक सेवा संस्था, त्याचप्रमाणे कचरा हा विषय आपल्या उदरनिर्वाहाचं साधन आहे हे लक्षात घेऊन त्या पद्धतीने काम करणारे छोटे-मोठे उद्योजक किंवा कंपन्या उभ्या राहत आहेत. मात्र त्यांनाही मर्यादा पडत आहेत. हाताला सवय नसल्यामुळे सार्वत्रिक कचऱ्याचे साम्राज्य पसरत आहे. त्यातही ई-वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा याचा प्रश्न फारच गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. महाराष्ट्रात ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) ही एक गंभीर समस्या बनत आहे. शहरांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे, पण त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव आहे. अधिकृत आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रात ई-कचरा हाताळला जातो, पण योग्य प्रक्रियेअभावी पर्यावरणावर आणि मानवी आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
* ई-कचरा व्यवस्थापनातील समस्या ः मोठ्या लोकसंख्येच्या सर्वच शहरांपासून ते अगदी खेडेगावापर्यंत ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात जमा होत आहे. पण त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था अपुरी आहे किंवा त्यांना मार्गदर्शन नाही.
* अव्यवस्थित विल्हेवाट ः ई-कचरा अनेकदा अनौपचारिक पद्धतीने म्हणजे, भंगारवाल्यांकडून गोळा केला जातो. त्यांची प्रक्रिया योग्य नसल्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो.
* कायदेशीर अडचणी ः ई-कचरा व्यवस्थापनासाठी नियम असले तरीही, त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही.
* जागरूकतेचा अभाव ः लोकांना ई-कचरा म्हणजे काय आणि त्याची योग्य विल्हेवाट कशी लावावी, याबाबत पुरेशी माहिती नाही. आज एकविसावे शतक हे अति जलद होऊ पाहत आहे. शहरापासून गावापर्यंत सर्वच आस्थापनांमध्ये संगणकीकरण करण्यात आले आहे. मात्र असे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकृत कोणतीही व्यवस्था नाही. कचरा व्यवस्थापनाबद्दल कोठेही जनजागृती केलेली नाही. शासनस्तरावर याबाबतीत प्रचंड अनास्था आहे. जिल्हापरिषद शाळा या हायटेक करण्याच्या नादात येथील संगणक संच आणि इतर साहित्य यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कोणतीही तरतूद नसल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे. किंबहुना बंद पडलेल्या संगणक संचांचे करायचे काय? त्याचे उत्तर संबंधित शालेय व्यवस्थापन समितीकडेही नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये बंद पडलेले संगणकाचे धुळखात आहे. भंगारवाल्यांकडे आपण अनेक वेळा या वस्तू देतो आणि त्यांच्याकडे पूर्ण ज्ञान नसल्यामुळे आणि त्यांना पाहिजे तेवढाच त्यातला भाग ते काढून घेतात. त्यामुळे इतर अनेक गोष्टी या जमिनीवर, गटारात रस्त्याच्या बाजूला पडलेल्या पाहायला मिळतात. हे भयानक रसायन जमिनीत जाऊन जमिनीचेही प्रदूषण होत आहे. अनेक ठिकाणी केबल आणि वायर या जळत असलेल्या दिसतात. त्यातून येणारा जो धूर आहे, तो प्रचंड हानिकारक आहे.
अपुऱ्या माहितीमुळे ई-कचरा सामान्य कचऱ्यात मिसळून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत पोहोचतात आण‌ि समस्येचा ‘डोंगर’ उभा राहतो. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने नवी नियमावली जाहीर केली असून त्यानुसार लोकांना आता ई-कचरा कचरा बेजबाबदारपणे कुठेही टाकता येणार नाही. या कचऱ्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी उत्पादक आणि वितरक, म्हणजेच दुकानदार यांच्यावर टाकण्यात आलेली आहे. नियमांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही त्यामध्ये आहे. जागतिकीकरण आण‌ि आधुनिक तंत्रज्ञानाने अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची आण‌ि तातडीने तोडगा काढण्याची गरज असलेली समस्या आहे. संगणकाचे मॉनिटर, की-बोर्ड, माऊस, मोबाइलचे खराब झालेले सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, टेलिव्हिजन, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल म्हणजे ई-कचरा. ही झाली प्राथमिक माहिती. ई-कचरा म्हणजे नेमके काय? त्याची निर्म‌िती कशी होते? त्याचे स्रोत कोणते? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सामान्य नागरिकांना माहीत नसतात. त्याचे विघटन कसे करावे, हे देखील त्यांना माहीत नसते.
एका सर्वेक्षणानुसार, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांमधून सर्वाधिक म्हणजे ७१ टक्के ई-कचरा निर्माण होतो. तर घरगुती ई-कचऱ्याचे प्रमाण हे १६ टक्के आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आतापर्यंत असंघटित आस्थापनांकडे होती. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या संघटीत कंपन्या या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करत आहेत. विशेष म्हणजे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ९५ टक्के इतके आहे. ही प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आणि जीवघेणी असूनही या कामगारांना वस्तू हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.
काही सामाजिक सेवा संस्थांनी आता मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांबरोबरच रत्नागिरी जिल्ह्यातही ई कचरा संकलन केंद्र अधिकृतपणे सुरू केली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली येथे निवेदिता प्रतिष्ठान आणि रत्नागिरी येथे याच संस्थेच्या माध्यमातून रत्नागिरी टेक्नो सर्व्हिसेस या कंपनीच्या माध्यमातून ई-कचरा संकलन करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याकरता संबंधित ई कचरा प्रक्रिया केंद्राकडे पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ही एक रत्नागिरी जिल्ह्याकरिता आशेचा किरण ठरणारी गोष्ट आहे. ई-कचरा मुक्त होण्यासाठी शासन आणि नागरिकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या कचऱ्याच्या महाभयंकर अशा छुप्या राक्षसाने आपल्याला जमिनीसहीत गिळंकृत करायला सुरुवात केली आहे, त्याला रोखण्याकरिता एकीचं बळ आणि सहकाराची भावना निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे.

(लेखक शाश्वत पर्यावरण विषयातील डॉक्टरेट पदवीधर आहेत.)