84761

सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी कटिबद्ध

पालकमंत्री नीतेश राणे ः सिंधुदुर्गनगरीत मुख्य शासकीय ध्वजवंदन सोहळा

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १५ ः नागरिकांच्या हितासाठी शासनाने अनेक लोकाभिमूख निर्णय घेतले असून त्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, युवा, महिलांना होत आहे. अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ जनतेला देण्यास पालकमंत्री म्हणून प्राधान्य देणार आहे. केंद्र व राज्य पातळीवर समन्वयाने काम करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमात केले.
भारताच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त येथील पोलिस परेड ग्राऊंड मैदानात आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन सोहळ्याप्रसंगी जिल्हावासीयांना शुभेच्छा देताना ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री राणे म्हणाले, ‘‘मालवण येथील किल्ले सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ला या दोन्ही किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाला आहे. ही बाब सिंधुदुर्गवासीयांसाठी अभिमानाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किल्ले राजकोट येथील पूर्णाकृती पुतळा तमाम शिवभक्तांच्या स्वाभिमानाचे आणि शौर्याचे प्रतीक आहे. ‘एआय’चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे. ‘मार्व्हल’ या कंपनीबरोबर नुकताच सामंजस्य करारही केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद महाराष्ट्रातील पहिली ‘एआय’ युक्त सक्षम जिल्हा परिषद झाली आहे.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘वैभववाडी तालुक्यातील नापणे-शेरपे धबधब्यावर उभारलेला काचेचा पूल हा राज्यातील पहिला तर देशातील तिसरा पूल ठरला आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देत असून हा पूल पर्यटनाला वरदान ठरणार आहे. सावडाव धबधबा, कलमठ काशिश्वर मठाचे सुशोभीकरण तसेच ओसरगाव येथे वॉटर पार्कचे काम हाती घेतले आहे. विजयदुर्ग व रेडी बंदराचा विकास करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग रो-रो सर्व्हिस गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करण्याचा मानस आहे.’’
....................
मत्स्य व्यवसायाला येणार ‘अच्छे दिन’
मत्स्यव्यवसायाला आता कृषीचा दर्जा मिळाला आहे. हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय आहे. यामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमार बांधवांना ‘कृषी’प्रमाणे सर्व लाभ मिळणार आहेत. देशभरातील सागरी मत्स्योत्पादनात घट झाली असताना महराष्ट्रासाठी मात्र आशादायी चित्र आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राचे सागरी मत्स्यउत्पादन ४७ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञनाच्या मदतीने जलाशयांचे व्यवस्थापन, मत्स्यसंवर्धन आणि माहिती संकलनासाठी ‘स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम’ तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संरक्षण, शिस्तबद्धता आणि उत्पादन वाढ या त्रिसूत्रीवर शासन ठाम असल्याने मत्स्यव्यवसायाला सुवर्णकाळ येणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने मच्छीमार बांधवांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे, असे पालकमंत्री राणे यांनी सांगितले.
---
‘अन्न प्रक्रिया’अंतर्गत ३ कोटी ४३ लाख कर्ज
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ३० वैयक्तिक लाभार्थी व २४ गट लाभार्थी प्रकल्पांसाठी एकूण ३ कोटी ४३ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. एक कोटी ५३ लाख रुपयांचे अर्थ साहाय्य अनुदान स्वरुपात दिले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या गट लाभार्थी मंजुरीमध्ये सलग तीन वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.