मुले शाळेत पोहचल्यावर सुटीचा फतवा

विद्यार्थ्यांचे हाल ः जिल्हा प्रशासनाचे वरातीमागून घोडे

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १९ ः वराती मागून घोडे हाकविण्याची प्रशासनाची जुनी सवय अद्याप गेलेली नसल्याचे आज पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने शाळांना सुटी देणे आवश्यक असताना जिल्हा प्रशासन मात्र सकाळी ९ वाजेपर्यंत मुले शाळेत पोहोचतात का? याची वाट पाहत बसले होते. वारा आणि पाऊस याच्याशी दोन हात करीत मुले शाळेत पोहोचल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेला सुटी देण्याचे आदेश काढले. यामुळे मुळात भिजत शाळेत पोहोचलेल्या मुलांना पुन्हा थंडीचे कुडकुडे काढत वर्गात न बसताच घरी परतावे लागले. आपत्ती काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या जिविताशी खेळण्याचाच हा प्रकार असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ आहे. जिल्ह्यातील शाळेत जाताना किमान ओहोळ तरी मिळणारच. याशिवाय लांब पल्ल्याच्या शाळा असल्यास असे अनेक ओहोळ, नदी पार कराव्या लागतात. त्यामुळे अतिवृष्टी कालावधीत मुलांना शाळेत पाठविणे धोक्याचेच असते. त्यातच माध्यमिक शाळांत जाणाऱ्या मुलांना एसटी प्रवास करावा लागतो. पाऊस मुसळधार कोसळत असल्याने एसटी सुध्दा वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुलांना शाळा गाठताना खूपच साहस करावे लागते. अशी जिकिरीचे परिस्थिती जिल्ह्यातील मुलांना सहन करावी लागत असल्याचे माहीत असतानाही जिल्हा प्रशासन शाळेला सुटी देण्यास टाळाटाळ करते. मुंबई, रायगड येथील प्रशासनाने पावसाचा उद्रेक पाहून तेथील शाळांना सुटी जाहीर केल्याचे आदेश जिल्ह्यात येऊन धडकले, तरीही जिल्हा प्रशासनाने सुटी जाहीर केली नव्हती.
गेले अनेक दिवस तळ ठोकून बसलेला पाऊस सोमवारी रात्रभर धो-धो कोसळत होता. तसेच सोमवारी (ता.१८) सायंकाळीच जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. सगळीकडे पुराचे पाणी घुसले होते. हवामान खात्याने जिल्ह्यात ग्रीन सिग्नल जाहीर केलेला असलातरी नेहमीप्रमाणे पर्जन्य राजाने त्यांचा अंदाजाच्या वेगळीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सकाळीच जिल्ह्यातील अंगणवाडी, प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना सुटी जाहीर करणे आवश्यक होते. सकाळी आठ वाजले तरी प्रशासनाने सुटी जाहीर न केल्याने प्रसिद्धी माध्यम प्रतिनिधींनी सबंधित शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडे चौकशी करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आम्हाला अद्याप शाळांना सुट्टी देण्याचे आदेश नसल्याचे शिक्षणाधिकारी गणपती कमळकर यांनी सांगितले. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यांनी कोकणातील जिल्ह्यांतील शाळांना सुटी जाहीर केल्याचे आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी आणि मुंबई येथील यंत्रणेने शाळांना सुट्टी जाहीर केल्याचे आदेश दाखविले. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी शाळेत येण्यास मुलांना अडचणी येत असल्यास शाळा व्यवस्थापनाने आपल्या शाळेला सुट्टी देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी लवचिकता असलेला आदेश काढला. मात्र, तो आदेश शाळेत पोहोचून शाळा व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यास मोठा विलंब झाला. तोपर्यंत मुले शाळेत जाण्यासाठी घरातून निघालो होती. त्यामुळे माध्यमांनी याबाबत पुन्हा विचारणा करण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना प्राप्त अधिकारानुसर जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश काढले.
सकाळीच शाळा भारतात त्या शाळांना या आदेशाचा काहीच उपयोग झाला नाही. कारण त्यांचे वर्ग भरले होते. परंतु, १० नंतर भरणाऱ्या शाळांनाही याचा उपयोग झाला नाही. या शाळा भरू शकल्या नसल्यातरी बहुतांश मुले शाळेत जाण्यासाठी निघाली होती. त्यांना हा आदेश शाळेत गेल्यावर समजला. त्यामुळे थंडगार पडणाऱ्या मुसळधार पावसाशी दोन हात करीत एसटीने प्रवास करीत भिजत पोहोचलेल्या मुलांना त्याच स्थितीत पुन्हा माघारी परतावे लागले. थंडीचे कुडकुडे काढीत या मुलांना एसटी स्टँडवर एसटीची वाट पाहत उभे राहावे लागले. मुसळधार पावसाने एसटीचे वेळापत्रक सुध्दा काही प्रमाणात कोलमडलेले होते. त्यामुळे मुलांना सुट्टीऐवजी शाळा भरली असती तर बरे होते. सायंकाळपर्यंत पाऊस कमी झाला असता तर किमान सुक्या अंगाने घरी जाता आले असते, असे वाटून गेले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या या वराती मागून घोडे हाकविण्याऱ्या कारभाराचा भयानक त्रास मुलांना सहन करावा लागला.
--------------
अधिकारी म्हणाले...
मुसळधार पाऊस कोसळत असताना तसेच अन्य जिल्ह्यांतील शाळांना प्रशासनाने सुट्टी जाहीर केलेली असताना सिंधुदुर्गातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश उशिराने का काढले? असे विचारले असता याबाबत आदेश काढण्याचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख यांचे आहेत, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी सांगितले.