-rat१०p१७.jpg-
P२५N९०६०९
रत्नागिरी ः शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाची इमारत.
-----
समुद्र कोकणात, विद्यापीठ नागपुरात-------लोगो (भाग ३)

शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षणाला चालना मिळेल
प्रशासकीय बाबींचे योग्य व्यवस्थापन; संशोधन प्रकल्पांना तत्काळ परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० ः कोकणातील पाच जिल्ह्यांमध्ये सागरी संशोधनाशी निगडित विविध केंद्र आहेत. ती एका छताखाली आणली तर त्याचा फायदा शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण याला संयुक्तरीत्या चालना देण्यासाठी होईल. त्याचबरोबर मत्स्य महाविद्यालयातील प्रशासकीय बाबींचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे शक्य होईल. त्याचसाठी कोकण मत्स्य विद्यापीठ झाले पाहिजे, अशी मागणी कोकणवास्यांकडून होत आहे.
पनवेल येथे खारलँड संशोधन केंद्र, मुंबईत तारापुरवाली मरिन सागरी जीवशास्त्रीय केंद्र, रत्नागिरी सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन, मत्स्य महाविद्यालय, सिंधुदुर्गात मत्स्य संशोधन केंद्र आहे तर देवगड येथे मत्स्य महाविद्यालय व पालघर येथे मत्स्य विज्ञानकेंद्र प्रस्तावित आहे. मत्स्य महाविद्यालयात अध्यापन, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण अशा तिन्ही विभागांतून काम चालते. विद्यार्थ्यांना अध्यापन करतानाच त्यांची शिक्षणाची वेळापत्रके, परीक्षा घेणे तसेच वेगवेगळ्या विषयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन, प्रत्येक सत्रामध्ये नेमून दिलेली प्रात्यक्षिकं या सगळ्यांचे नियोजन हे विद्यापिठस्तरावर होते. त्यासाठी विद्यापीठातील शिक्षण संचालनालय म्हणजेच शिक्षण संचालक व त्यावरील विशेष अधिकार असणारे कुलगुरू यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठीचे प्रस्ताव महाविद्यालयातून विद्यापीठाकडे पाठवले जाणे अपेक्षित असते. या प्रस्तावांवर काही वेळेला चर्चा करून उच्चस्तरावर निर्णय घेतले जातात. महाविद्यालयातून वेगवेगळ्या विषयांवर संशोधन केले जाते. काही संशोधन प्रकल्प हे विभागीय असतात तर काही बाहेरून मिळणाऱ्या देणगीतून संबंधित संस्थांकडे पाठवून मंजूर करून घ्यावयाचे असतात. हे सगळे प्रस्ताव आधी महाविद्यालयातून मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी विद्यापीठाकडे पाठवले जातात. यावर संशोधन संचालनालय व कुलगुरू निर्णय घेतात. त्यासाठीही या प्रस्तावांवर विद्यापीठातील विशेष समितीच्या बैठकांमधून चर्चा होऊन अंतिम मंजुरी कुलगुरू देतात. विस्तार शिक्षणासाठीही वेगवेगळ्या संशोधनातून, अभ्यासातून मान्यता मिळालेल्या शिफारसी, नवीन तंत्रज्ञान, सुधारित मत्स्यबीज अशा अनेक गोष्टी मासेमारी आणि मत्स्यशेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीही विद्यापिठस्तरावर विस्तार शिक्षण संचालनालय आणि कुलगुरू यांची परवानगी लागते. या सगळ्या बाबींचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीनंतरच कृतीमध्ये येतात. त्यासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ यांच्यात समन्वय असणे महत्त्वाचे असते तसेच या सगळ्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता वेळेत होणेही गरजेचे असते.
बऱ्याचशा गोष्टी आता इंटरनेटमुळे पेपरलेस स्वरूपात होत असल्या तरीही काहीवेळेला संबंधित प्राध्यापक किंवा शास्त्रज्ज्ञ यांना आपले प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी विद्यापीठात मांडून, चर्चा करून त्यावर मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी विद्यापीठातील अधिकारी आणि प्राध्यापक, संशोधक यांना दिलेल्या मुदतीतच काम करणे महत्त्वाचे असते. संबंधित विद्यापीठीय कार्यालये जवळ असतील तर हे सहज शक्य आहे.

(समाप्त)
----
कोट
केरळ मत्स्यविद्यापीठ एर्नाकुलम येथे आंध्र, पश्चिम बंगाल येथेही मत्स्य विद्यापीठे आहेत. कर्नाटकात मंगलोर येथे प्रस्तावित आहे. २०३० पर्यंत दोन कोटी मत्स्योत्पादन टप्पा गाठायचा झाल्यास समुद्र, खाड्यातील मत्स्यशेतीशिवाय पर्याय नाही. मासे कच्चा माल म्हणून न विकता मूल्यवर्धित मत्स्यपदार्थ बाजारपेठेत आले तर मच्छीमारांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
- ॲड. विलास पाटणे