मुख्यमंत्री युवा कौशल्य
प्रशिक्षणार्थी मानधनाविना
संगमेश्वर तालुका ; १५०हून अधिकजण कार्यरत
संगमेश्वर, ता. १२ ः मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजनेत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या अनेकांचे मानधन मे महिन्यापासून झालेले नाही. तालुक्यात या प्रशिक्षणार्थी योजनेत शिक्षक, पंचायत समितीच्या विविध विभागात, आरोग्य विभागात, ग्रामपंचायत स्तरावर सुमारे १५०पेक्षा अधिकजण प्रशिक्षणार्थी कार्यरत आहेत.
मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी योजनेतून बारावी उत्तीर्ण, पदविकाधारक, पदवी, डीएड्, बीएड् अशी शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अनेकांना निवडीनंतर नियुक्तीपत्र देण्यात आले. यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, शिक्षण आणि काहींना शिक्षक म्हणून सहा महिने कालावधीसाठी नियुक्ती देण्यात आली. प्रथम या योजनेचा कार्यकाळ सहा महिने होता. मार्चमध्ये या योजनेचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आणि तो ११ महिने करण्यात आला. हा पाच महिन्याचा कार्यकाळ वाढल्यानंतर आधार पडताळणी कागदपत्र अपलोड करणे, जिल्ह्याकडून मंजुरी मिळवणे आणि पुनर्नियुक्ती करून घेणे अशा सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात आल्या. कधी साईट बंद तर कधी सर्व्हर डाऊन अशा परिस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन हजेरी अपलोड करण्यात आली; मात्र तरीही हे युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी मानधनापासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत जिल्हास्तरावर विचारणा केली असता आमच्याकडून पुढे गेले आहे, आता आयुक्तस्तरावर असल्याचे सांगितले जाते.
--------
चौकट
योजनेचा लाभ शेकडो तरुण, तरुणींना
मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील शेकडो तरुण, तरुणींना मिळाला आहे. अनेक ठिकाणी रिक्त असलेल्या पदांचा कार्यभार सांभाळण्यात हे प्रशिक्षणार्थी यशस्वी ठरले आहेत. अगदी शाळांमध्येही त्यांची भूमिका महत्वाची ठरली. शाळेतील कायम असलेले शिक्षक शाळाबाह्य कामासाठी जात असत, ट्रेनिंगसाठी जात असत तेव्हा संपूर्ण शाळा त्यांनी सांभाळली आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे मानधन गणपतीपूर्वी जमा झाले; मात्र मे, जून, जुलै, ऑगस्ट या चार महिन्यांचे मानधन अद्यापही जमा झाले नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

------

मुख्यमंत्री युवा कौशल्य
प्रशिक्षणार्थी मानधनाविना
संगमेश्वर तालुक्यातील प्रकार
संगमेश्वर, ता. १२ ः संगमेश्वरात मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थींची अवस्था पाहिली तर अगदी "वेतन नाही पण काम मात्र जोमात" अशी झाली आहे. मे महिन्यापासून मानधनाचा मागमूस नाही, पण पोटातल्या आमटीसारखी कामं मात्र रोज उकळतायत.
गावोगावी हे प्रशिक्षणार्थी पंचायत समितीत, ग्रामपंचायतीत, शाळेत, आरोग्य विभागात दिसतात. जणू ‘ऑल इन वन’ साबणच — कपडे धुवा, भांडी घासा, अंगही स्वच्छ करा! कुठं शिक्षक, कुठं लिपिक, कुठं आरोग्यसेवक — म्हणजे पंचवीस वाट्या भाजीतले तीनच दाणे.
नियुक्तीपत्र मिळालं, पुनर्नियुक्ती झाली, आधार पडताळणी झाली, साइट बंद झाली, सर्व्हर डाऊन झाला — या सगळ्या प्रक्रियेतून गेलेला प्रशिक्षणार्थी म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेइतकाच गोंधळलेला. वरतून जिल्ह्यात विचारणा केली तर उत्तर तयार — ‘‘आमच्याकडून पुढे गेलंय.’’ पुढे म्हणजे कुठे? तर थेट आयुक्तस्तरावर. आता ते मानधन आयुक्तांच्या तिजोरीत ‘फॉरवर्ड’ झालंय का? असा प्रश्न उरतो.
संगमेश्वर तालुक्यात शंभरपन्नासाहून अधिक जण अशी ‘‘मानधन-विरहित सेवा’’ करताहेत. हे अगदी गमतीदार दृश्य आहे. शाळेत शिक्षक गेल्यास प्रशिक्षणार्थी शाळा सांभाळतात. एखाद्या दिवशी जर ग्रामपंचायत सचिव चहा प्यायला गेला तरी हेच खातेपुस्तक सांभाळतात. पण जेव्हा स्वतःच्या पोटात चहा उतरवायचा प्रश्न येतो, तेव्हा चार महिन्यांचे मानधन गाळात.

चौकट
‘मानधन अमावस्या’!
गावातल्या लोकांनी तर आता एक नवीन सणच सुचवला- ‘मानधन अमावस्या’!. मे, जून, जुलै, ऑगस्ट गेलं, पण मानधन नाही. लोक म्हणतात, ‘‘या मुलांचं पगाराचं बँक खाते पाहिलं की वाटतं कुणीतरी रिकामं पाटीलच बसवलंय."