‘टीईटी’च्या विरोधात
संघटना लढा देणार
सिंधुदुर्गनगरी ः शिक्षकांना नोकरीत सातत्य टिकविण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी यापुढे टीईटी परीक्षा पास होणे अनिवार्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होणार आहेत. शिक्षकांना सक्तीने निवृत्त व्हावे लागणार आहे. यासाठी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाकडून पंतप्रधान व शिक्षणमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे १९ व २० सप्टेंबर या दिवशी निवेदन देऊन या प्रश्नी तोडगा काढण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. तसेच ३ ते १० ऑक्टोबर कालावधीत देशातील सर्व लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना निवेदन देऊन २०११ पूर्वी नियुक्त कोणत्याही शिक्षकांना टीईटी सक्ती करू नये, याबाबत सुधारणा करण्याची विनंती करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयास स्थगिती मिळवण्यासाठी अथवा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा लढणार आहे. याबाबत संघाचे अध्यक्ष बसवराज गुर्रीकर व महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार संघाच्या सर्व जिल्हा शाखांनी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या आवाहनानुसार १९ व २० सप्टेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन द्यावे, असे आवाहन राज्य अध्यक्ष देविदास बस्वदे, सरचिटणीस कल्याण लवांडे, उपाध्यक्ष म. ल. देसाई, संघटक राजा कविटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.