-rat११p४.JPG-
P२५N९७९११
मंडणगड येथील नूतन न्यायालयाची इमारत.

(जाहिरात लेख)
(टीप- पाव पेजच्या दोन जाहिराती (अर्धे पान) आहेत. त्या पानावरच हा लेख घ्यावा.)

-----
ग्रामीण न्यायव्यवस्थेच्या
सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची बिजे ज्या आंबडवेच्या मातीत रूजली, त्या मातीत आता न्यायप्रणालीचे नवे अंकूर उमलणार आहेत. पाच दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर मंडणगड तालुक्याला अखेर स्वतःचे चारमजली, स्वमालकीचे न्यायालय मिळत आहे. ही केवळ इमारत नाही, तर लोकन्यायाच्या प्रवाहाला नवे वळण देणारी ऐतिहासिक घटना आहे. रविवारी (ता. १२) मंडणगडमध्ये न्यायलयाच्या इमारतीचे लोकार्पण होणार आहे. त्या निमित्ताने...

--सचिन माळी, मंडणगड
---
१२ ऑक्टोबर हा दिवस मंडणगडच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला जाणार आहे. या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत न्यायालयीन इमारतीचे लोकार्पण होणार आहे. याच दिवशी डॉ. आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण होऊन न्याय आणि समतेच्या मुल्यांचा नवा दीप प्रज्वलित होईल. न्यायप्रणालीची नवी दिशा देताना मंडणगडसारख्या डोंगराळ, ग्रामीण भागात न्यायालयीन सेवा ही फक्त कायद्याचा विषय नाही, ती सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या प्रक्रियेचा कणा आहे. आतापर्यंत या भागातील नागरिकांना छोट्या खटल्यांसाठीही दूरच्या तालुका, जिल्हा न्यायालयांपर्यंत जावे लागत होते. न्यायालयाची उभारणी म्हणजे या भागातील सामान्य माणसासाठी ‘न्याय घरपोच’ होण्याची नवी सुरुवात आहे. नवीन इमारतीत दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे. यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल, स्थानिक वकिलांना संधी मिळेल आणि न्यायालयीन यंत्रणेचा थेट विकास तालुक्यातील लोकांपर्यंत पोहोचेल.
डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘लॉ ॲन्ड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटीक्स’ (Law and order are the medicine of the body politic) आज मंडणगडमध्ये उभे राहणारे हे न्यायालय म्हणजे त्या विचारांची प्रत्यक्ष प्रतिकृती. त्यांच्या मुळगावातच न्यायप्रणालीचा हा नवा अध्याय सुरू होतो आहे, जणू त्या भूमीने आपल्या सुपुत्राला दिलेली एक अभिवंदना आहे. नवीन न्यायालयाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजेच न्यायव्यवस्था अधिक सशक्त होईल. ग्रामीण न्यायालये मजबूत झाल्यास समाजातील वंचित, दुर्बल घटकांनाही न्यायाचा आश्रय सहज उपलब्ध होईल. मंडणगडच्या न्यायप्रणालीचा हा नवा टप्पा म्हणजे प्रगतीचा प्रारंभबिंदू आहे. आधुनिक न्यायालयीन सुविधा, तंत्रज्ञानाधिष्ठित यंत्रणा आणि पारदर्शक प्रशासन यामुळे हा तालुका न्यायाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटणार आहे. भविष्यात मंडणगड न्यायालय हे केवळ कायद्याचे केंद्र राहणार नाही तर ‘न्याय, समता आणि स्वाभिमान’ या आंबेडकरी तत्त्वांचा जिवंत पुरावा ठरणार आहे.