भाताच्या दरात केवळ ७९ रुपयांची वाढ
प्रतिक्विंटल २ हजार ३७९ रुपये दर निश्चित ; ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक, उत्पादनात घट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः शासनाने भाताला हमीभाव जाहीर केला असून, प्रतिक्विंटल २ हजार ३७९ रुपये दर निश्चित झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ७९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे; मात्र, भातविक्री करण्यासाठी शासन नियमानुसार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यंदा पाऊस पडल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका भातविक्रीलाही बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडील भाताची एकूण १४ केंद्रांवर भातखरेदी करण्यात येते. दरवर्षी ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन नोंदणी शेतकऱ्यांना करावी लागते; मात्र यावर्षी अद्याप ऑनलाइन नोंदणीविषयक कोणतीही सूचना शासनाने जाहीर केलेली नाही; परंतु सूचना प्राप्त होताच ऑनलाइन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना अवधी देण्यात येणार आहे. दिलेल्या अवधीत शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भातविक्री करता येणार नाही. नोंदणीबाबत लवकरच यावर सूचना केली जाणार आहे.
ऑनलाइन नोंदणी करताना शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, पिकक्षेत्राचा सातबारा, आठ अ, बॅंक पासबुकची झेरॉक्स जोडणे क्रमप्राप्त आहे. ऑनलाईन नोंदणी करताना शेतकऱ्यांचा बॅंकेच्या खात्याचा क्रमांक घेतला जात असल्याने विक्रीनंतर रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होते; मात्र भातासाठी शासनाने गतवर्षी प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० रुपये दर दिला होता. यावर्षी २ हजार ३७९ रुपये दर जाहीर केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अवघे ७९ रुपये वाढवले आहेत. दरामुळे शेतकरी मात्र नाराज झाले आहेत.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षात फेडरेशनकडे भात देण्याचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. अनेक शेतकरी घरगुती वापरासाठी भात ठेवून उर्वरित फेडरेशनकडे देत आहेत. त्यामधून मजुरीसह उर्वरित खर्च वळता करता येतो. मजुरीचे दर वाढल्याने शेती आतबट्ट्याची झालेली आहे. त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी कमी जागेत अधिक उत्पादन घेतले जाते. हेक्टरी ३२ क्विंटल भात उत्पादन मिळत असल्याने शेतकऱ्याला थोडा लाभही मिळू लागला आहे.

चौकट
खरेदी-विक्रीत तांत्रिक समस्या
भातविक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते; मात्र जिल्ह्यात नेटवर्क समस्या असल्याने ऑनलाइन नोंदणीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच पुरेसा अवधी मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.