-rat२१p२४.jpg-
२५O०५८७९
रत्नागिरी : मंदिरांच्या जमिनींच्या रक्षणासाठी कठोर कायद्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना देताना मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कार्यकर्ते.
-----------
मंदिरांच्या भूमीचे रक्षणासाठी कायदा करा
मंदिर महासंघाची मागणी; तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातही शासनाने अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट (जमीन हडपविरोधी कायदा) तातडीने लागू करावा, या मागणीची निवेदने महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि मंदिर विश्वस्तांनी जिल्हाधिकारी, प्रांत आणि रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, चिपळूण, खेड आणि दापोली येथील तहसीलदारांना देण्यात आली.
मंदिरांना राजे-महाराजांनी जमिनी दान दिल्या. हिंदू धर्माची आधारशीला असणाऱ्या मंदिरांना आज त्यांच्याच जमिनी गमावण्याची वेळ आली आहे. कोकणात हजारो एकरांच्या देवराईंच्या सातबारा उताऱ्यावरून मंदिरांची नावे कमी होऊन तेथे महाराष्ट्र शासनाची नावे लागली आहेत. मंदिरांना दिल्या गेलेल्या इनाम जमिनी सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. मंदिरे ही धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासह सामाजिक एकोपाही जपतात. त्यामुळे मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करणारा ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ कायदा या हिवाळी अधिवेशनात पारित करावा, अशी अपेक्षा अनेक मंदिर विश्वस्तांनी निवेदन देतेवेळी व्यक्त केली.
निवेदन देताना रत्नागिरी येथे श्री नवलाई, पावणाई, जाकादेवी महापुरुष (खासगी) देवस्थानचे राजेंद्र सावंत, श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थानाचे देवेंद्र झापडेकर, श्री नवलाई, पावणाई, वाघजाई, काळकाई मंदिराचे शशिकांत जाधव, श्री स्वयंभू धावजेश्वर मंदिराचे राकेश सावंत, श्री केदारलिंग देवस्थानचे श्रीकृष्ण सरदेसाई, श्री पौलतेश्वर मंदिराचे संतोष लिंगायत, श्री बसवेश्वर समाज मंदिरचे मोहन तोडकरी, श्री विमलेश्वर मंदिराचे प्रकाश लिंगायत उपस्थित होते.

चौकट १
माहिती घेण्याचे काम सुरू
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल म्हणाले, देवस्थानांच्या जमिनीसंदर्भात माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. मंदिरांच्या भूमी, देवराई यांच्या संदर्भात तुमच्या काही सूचना असतील तर त्या आम्हाला सांगा. मंदिर विश्वस्तांच्या भावना आम्ही निश्चितपणे शासनापर्यंत पोहोचवू.