जिल्ह्यात १३ डिसेंबरला
राष्ट्रीय लोक अदालत
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ४ ः राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत शनिवारी (ता.१३) जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. २०२५ या वर्षातील ही चौथी लोक अदालत आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील तडजोडपात्र स्वरुपाची दिवाणी व फौजदारी प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्हा न्यायालय, सिंधुदुर्ग तसेच सर्व तालुका न्यायालयांतील तडजोडपात्र स्वरुपाची प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नेमून घेण्याबाबत पक्षकारांना आवाहन करण्यात आले आहे. तडजोड होऊ शकणारी प्रकरणे व दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी १३ ला राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवावयाची असल्यास संबंधित न्यायालयात जावून प्रकरण तडजोडीसाठी ठेवावयाचे आहे, असे संबंधित अधीक्षक अथवा लिपिक तसेच संबंधित वकिल यांना कळवावे. लोक अदालतीत तडजोड झाल्याने कायमस्वरुपी वाद मिटू शकेल, शुल्लक वादाचे पर्यावसन कायमस्वरुपी वादात होणार नाही, वैराने वैर वाढतच राहते असे होऊ नये, यासाठी सामंजस्य घडवावे हाच लोक अदालतीचा हेतू आहे. शिवाय लोक अदालतीतील निकालाविरुध्द अपिल होत नाही, वेळ व पैशांची बचत होते.

कोट
या लोक अदालतीमध्ये दिवाणी, तडजोडपात्र स्वरुपाची फौजदारी, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे ठेवावयाची असल्यास संबंधित वकिलांना कल्पना द्यावी किंवा अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग किंवा तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा.
- डॉ. सुधीर देशपांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश