टीईटी परीक्षा शिक्षकांसाठीच का?
संघटनांचा प्रश्न ; अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लागू करा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ ः शिक्षकपात्रता परीक्षा ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून शिक्षकांची किमान पात्रता आणि अध्यापनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नव्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना पात्र ठरवण्यासाठी भारत सरकारने २०११ पासून टीईटी सुरू केली; मात्र टीईटी परीक्षा केवळ शिक्षकांसाठीच का? इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी टीईटी परीक्षा का नाही? असा प्रश्न शिक्षकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
फेब्रुवारी २०१३ पासून राज्यात शिक्षक होण्यासाठी टीईटी अनिवार्य झाली. सुरवातीला नवीन शिक्षकांसाठी लागू असलेली ही अट, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठीही अनिवार्य झाली आहे. दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण करणे गरजेचे ठरले आहे. त्यामुळे २०१३ पूर्वी आवश्यक ती सर्व शैक्षणिक पात्रता व परीक्षा पूर्ण करून शिक्षक झालेल्या शिक्षकांमध्ये या निर्णयाविरोधात नाराजी आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटना व शिक्षकवर्गातून होत आहे. नवे उमेदवार व सेवेतील जुने शिक्षक यांना एकच पेपर देऊन त्यांचे ज्ञान तपासणे म्हणजे वीस-पंचवीस वर्षापासून सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणे होय, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

कोट १
राज्यातील सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करणे अयोग्य, अन्यायकारक आणि सेवाशर्तींना बाधक आहे. सेवेत कार्यरत शिक्षकांवर नवीन पात्रता अट मागील तारखेपासून लागू करू नये आणि टीईटीसंदर्भात कार्यरत शिक्षकांना सवलत द्यावी. शिक्षकांच्या न्याय, हक्क आणि सन्मानासाठी संघटना ठाम भूमिका घेणार आहे.
- संतोष रावणंग, जिल्हा सरचिटणीस राज्य प्राथमिक शिक्षकसंघ
----
कोट २
सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी लागू करणे, ही बाब अन्यायकारक आहे. पात्रता परीक्षा देऊन सेवेत येणाऱ्यांना पुन्हा पात्रता परीक्षा द्यावी, ही बाब कोणत्याही आस्थापनेसाठी, कर्मचाऱ्यांना लागू करणे चुकीचे आहे. सर्व खात्यांमध्ये ठराविक जागांवर सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नती दिली जाते ती शिक्षणक्षेत्रात सगळीकडे कायम राहिली पाहिजे.

- प्रकाश काजवे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद