७६६ ग्रामपंचायतींना १५ कोटी ८२ लाख प्राप्त
पंधराव्या वित्त आयोग ; ग्रामविकासाला मिळणार चालना
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अबंधित निधीला आर्थिक वर्षातील अबंधित निधीचा पहिल्या हप्त्याचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७६६ ग्रामपंचायतींसाठी १५ कोटी ८२ लाख ३० हजार ७८९ रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे ग्रामविकासाला चालना होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतून लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार त्या त्या ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात येतो. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातूनही ग्रामपंचायतींना कोट्यवधीचा निधी मिळाला होता. त्यातूनही अनेक विकासकामे करण्यात आली होती. आता केंद्र शासनाकडून १५व्या वित्त आयोगातून बंधित आणि अबंधित अशा दोन प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो. यात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला १०-१० टक्के निधी वाटपाचे सुत्र ठरले आहे. या निधीमुळे ग्रामपंचायतींना मोठा आर्थिक बूस्टर मिळणार आहे ज्यामुळे त्या अधिक सक्षम बनणार आहेत. हा निधी आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये राज्याच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचवला जातो. हा निधी स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक ग्रामपंचायतींची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल-दुरूस्तीवर खर्च करता येईळ. तसेच पेयजल पाणीपुरवठा जलपुनर्भरण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, जलपुनःप्रक्रियेवर (वॉटर रिसायकलिंग) हा निधी खर्च करण्याचे बंधन आहे. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अबंधित अनुदानाचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या कामासाठीच केला जातो तर अनटाइड म्हणजे आवश्यक गरजांचा विचार करून त्यानुसार आवश्यक कामांवर खर्च केला जाते. १५ कोटी ८२ लाख ३० हजार ७८९ रुपयांचा शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. दोन हप्त्यामध्ये ग्रामपंचायतींना हा निधी पोहोचवला जातो.

चौकट १
निधी खर्च होणारी प्रमुख कामे :
पाणी आणि स्वच्छता ः पिण्याच्या पाण्याची सोय, सांडपाणी व्यवस्थापन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, शौचालयांची देखभाल.
पायाभूत सुविधा ः गावातील रस्ते व गटारींची निर्मिती व दुरूस्ती, एलईडी आणि सौरदिव्यांची सोय, स्मशानभूमी/दफनभूमीची देखभाल.
आरोग्य आणि शिक्षण ः आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाड्या, शाळांची देखभाल व सुधारणा, लसीकरण.
ई-पंचायत ः संगणक व इतर उपकरणे खरेदी, ई-पंचायत सेवांचा विस्तार.
इतर : ग्रामपंचायत इमारतींची दुरूस्ती, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील कामे, ग्रामसभांचे कामकाज, आपत्कालीन गरजा.