17421

‘लोकसेवा हक्क’ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

मनुकुमार श्रीवास्तव ः जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ ः राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक व कालबद्ध सेवा मिळाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ लागू केला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सर्व शासकीय यंत्रणांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध सेवांची सविस्तर माहिती दिली. श्री. श्रीवास्तव म्हणाले, ‘हा अधिनियम नागरिकांना सेवा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारा क्रांतिकारी कायदा आहे. या अंतर्गत उपलब्ध सेवांची माहिती ‘आर.टी.एस. महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲप तसेच ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवर उपलब्ध आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नाकारल्यास नागरिकांना प्रथम व द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, तर तिसरे व अंतिम अपील सेवा हक्क आयोगाकडे दाखल करण्याचा अधिकार आहे. लोकसेवा हक्क कायद्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक असून, सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक असून असे फलक ग्रामपंचायत व नगरपालिका स्तरावरही लावावेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र कार्यान्वित असावे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तालुका व अधिनस्त कार्यालयांची वर्षातून किमान एकदा तपासणी करून सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा घ्यावा. यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करावे.’
ठाणे जिल्ह्यातील उत्कृष्ट सेवा केंद्रांचा अभ्यास करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पथक पाठवावे. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील ‘सेवा दूत प्रकल्प’, अहिल्यानगर येथील ‘अभिप्राय कक्ष’ आणि कोल्हापूर येथील पथदर्शी प्रकल्पांचा अभ्यास करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही असे उपक्रम राबवावेत, असे मुख्य आयुक्तांनी सांगितले. आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांकडून नियमापेक्षा अधिक शुल्क आकारले जात नाही ना, तसेच नागरिकांना आदरपूर्वक वागणूक दिली जाते ना, यावर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.
----------------
‘त्या’ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सरकार केंद्र’सुरू करा
सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये डिजिटल सूचना फलक लावावेत. ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये सेवा हक्क कायदा व आयोगाबाबत माहिती फलक लावणे आवश्यक आहे. आपले सरकार केंद्रांची दर्जा तपासणी, प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन करावे, अशा सूचनाही दिल्या. पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आदर्श ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले.