18422
​
खतांची सबसिडी बॅंक खात्यात द्या

डॉ. विशाल चंद्राकर ः जैविक सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य हवे

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः जैविक सेंद्रिय शेतीवर केंद्राने विशेष भर द्यावा आणि रासायनिक खत कंपन्यांना दिली जाणारी सबसिडी सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी, अशी आग्रही मागणी भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विशाल चंद्राकर यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी शेती, हमीभाव आणि कोकणातील प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर भूमिका मांडली.
​या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रांत संघटनमंत्री चंदन पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, जिल्हा मंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, प्रांत मंत्री धनंजय गोलम आदी उपस्थित होते.
​डॉ. चंद्राकर म्हणाले, ‘विदेशी कंपन्यांचे बियाणे देशात आणताना त्यांची गुणवत्ता तपासली पाहिजे. जर ती बियाणी निकृष्ट दर्जाची आढळली, तर केवळ दंड करून चालणार नाही, तर अशा कंपन्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. धान्याला दिला जाणारा हमीभाव अत्यंत कमी असून, तो किमान ४ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला पाहिजे. ‘मनरेगा’ योजना ही कृषी विभागाला जोडली जावी, जेणेकरून शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल. परदेशातून येणाऱ्या काजूवर जादा आयात शुल्क लावून स्थानिक काजूला योग्य भाव मिळवून द्यावा.’
​श्री. पाटील म्हणाले, ‘कोकणात फणस व जांभूळ संशोधन केंद्रे निर्माण व्हायला हवेत. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क नसल्याने शेतकऱ्यांना ‘ई-पीक’ नोंदणी करताना अडथळे येत आहेत. त्यामुळे ही नोंदणी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची व्यवस्था व्हावी. सौरऊर्जा धोरणात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या डिपॉझिट रकमेवर ७ टक्के व्याज मिळावे. वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे बागायतदार मेटाकुटीला आले असून, कृषी, वन, पोलिस आणि महसूल विभागाने समन्वय बैठक घेऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.’
------
इतर काही मागण्या
श्री. भिडे यांनी शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी २५ हजार रुपये ‘शेतकरी सन्मान निधी’ मिळावा. ​प्रत्येक गावात पर्जन्यमापन केंद्र व जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार हवामान केंद्राची उभारणी व्हावी. ​नारळ-सुपारीच्या उंच बागायतीमध्ये सौर पंप अपयशी ठरत असल्याने तातडीने कृषी वीज जोडणी मिळावी. ​वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान ‘पीक विमा’ कक्षेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली.