पैसा बोलतो, आपण ऐकतो !................लोगो
(१६ जानेवारी टुडे ३)

बजेट घराचे, देशाचे ः
दोहोंत सारखेपणा

सामान्य नागरिक म्हणून आपण अनेकदा बजेटकडे थेट अपेक्षांच्या चष्म्यातून पाहतो. कर कमी झाले का, एखादी सवलत मिळाली का, एखादी योजना जाहीर झाली का, या गोष्टींकडे आपलं लक्ष असतं; पण त्या आधी देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे, सरकार कोणत्या मर्यादांमध्ये निर्णय घेत आहे, हे समजून घेतलं तर बजेटकडे पाहण्याची दृष्टी बदलते. प्रत्येक गोष्ट बजेटमध्ये का आली नाही याचंही उत्तर मिळायला लागतं. अर्थसाक्षरतेचा नेमका इथेच उपयोग होतो. ती आपल्याला आकडे लक्षात ठेवायला भाग पाडत नाही; पण आकड्यांमागचा संदर्भ समजून घ्यायला शिकवते. सरकारने एखाद्या क्षेत्रावर जास्त खर्च का केला, एखाद्या क्षेत्रावर खर्च करताना मर्यादा का ठेवल्या, कुठे कर्ज वाढवलं हे प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांची उत्तरं शोधण्याची क्षमता अर्थसाक्षरतेमुळेच येते.

rat२२p७.jpg-
P26O19402
- सीए वैभव देवधर, रत्नागिरी
-----
घरगुती बजेट सांभाळताना आपण नेहमीच काही प्रश्न स्वतःला विचारतो. यावर्षी किती खर्च परवडेल? कुठे जास्त खर्च करायचा आणि कुठे आवर घालायचा? काही खर्च पुढे ढकलता येतील का? आणि अचानक काही अडचण आली तर त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे किती तयारी आहे? हे प्रश्न जितके घरासाठी महत्त्वाचे आहेत तितकेच ते देशासाठीही महत्त्वाचे आहेत. फरक इतकाच की, घराच्या पातळीवर हे निर्णय काही हजार किंवा लाख रुपयांभोवती फिरतात तर देशाच्या पातळीवर हेच निर्णय लाखो-कोटींच्या आकड्यांमध्ये घेतले जातात. घरगुती पातळीवरचे निर्णय फक्त कुटुंबातील सदस्यांवर परिणाम करतात तर देशाच्या पातळीवर घेतलेले निर्णय लाखो कुटुंबांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करतात; पण मूळ तत्त्व मात्र तेच असतं, गरजा अमर्याद असतात, साधने मर्यादित असतात आणि त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवणं अपरिहार्य ठरतं.
देशाचं आर्थिक नियोजन म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. सरकारसमोरही अनेक स्पर्धात्मक गरजा असतात. शिक्षणासाठी अधिक खर्च करायचा आहे, आरोग्यव्यवस्था सुधारायची आहे, पायाभूत सुविधा उभारायच्या आहेत, संरक्षण मजबूत ठेवायचं आहे आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी योजनादेखील राबवायच्या आहेत. या सगळ्या गरजा योग्यच आहेत; पण देशाकडे उपलब्ध असलेली साधने मर्यादित असल्यामुळे सर्व काही एकाचवेळी आणि एकाच प्रमाणात करणं शक्य नसतं. घरात जसं आपण निर्णय घेण्याआधी परिस्थितीचा आढावा घेतो तसाच आढावा देशाच्या पातळीवरही घेतला जातो. मागील वर्षी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कशी राहिली? उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे मिळालं का? महागाईचा दबाव किती होता? रोजगाराची स्थिती कशी आहे? उद्योग, शेती, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पाहिल्याशिवाय पुढील वर्षासाठी निर्णय घेता येत नाहीत. घरगुती बजेट आणि देशाचं बजेट यातील ही समानता लक्षात आली की, आपल्याला एक गोष्ट स्पष्ट होते की, देशाचं आर्थिक नियोजन हे आपल्या आयुष्यापासून वेगळं नाही. ते त्याच तत्त्वांवर उभं आहे फक्त त्याचा पट मोठा आहे. म्हणूनच देशाचा अर्थसंकल्प समजून घेणं म्हणजे केवळ सरकारचा हिशोब पाहणं नाही; तो आपल्या सामूहिक भविष्याचा आराखडा समजून घेणं आहे.
याच संदर्भात एक महत्त्वाचा दस्तऐवज सरकारकडून सदर केला जातो तो म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल. हा अहवाल म्हणजे सरकारचा स्वतःकडे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा आरसा आहे. तो मागील वर्षातील आर्थिक वास्तव मांडतो, ताकद आणि मर्यादा दाखवतो आणि पुढील धोरणांसाठी पार्श्वभूमी तयार करतो. जसं घरात आपण मागील वर्षाचा खर्च पाहून पुढील वर्षाचं बजेट ठरवतो तसंच देशाच्या पातळीवर आर्थिक पाहणी अहवाल हीच भूमिका बजावतो.
पुढील लेखात आपण या प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा पाहणार आहोत. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि त्यावर आधारित अर्थसंकल्प यांचा परस्पर संबंध नेमका कसा असतो आणि १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात काय सांगतो, याकडे आपण अधिक बारकाईने पाहू.

(लेखक सीए असून, रत्नागिरीत प्रॅक्टिस करत आहेत.)