ग्राम रोजगार सहाय्यक उद्यापासून संपावर
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा ; ‘मनरेगा’चे कामकाज होणार ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : मानधनातील तफावत आणि प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी १ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. २३ जानेवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील मनरेगाची कामे थांबणार आहेत.
गेल्या ५ ते १० वर्षांपासून ग्राम रोजगार सहाय्यक हे सरपंच, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयाने गावातील मनरेगाची कामे अतिशय प्रामाणिकपणे करत आहेत. मस्टर काढणे, जिओ टॅगिंग, ई-केवायसी, कामांचे प्रस्ताव सादर करणे आणि मस्टर-एमबी तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचवणे अशी अनेक जबाबदारीची कामे ते पार पाडत आहेत. मात्र, या कामाच्या बदल्यात मिळणारे मानधन अत्यंत तुटपुंजे असून, त्यात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. अनेकदा तालुक्याला जाण्या-येण्यासाठी खिशात पैसे नसतात, अशी विदारक स्थिती या कर्मचाऱ्यांची झाली असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ८,००० अधिक २,००० रुपये असे निश्चित मानधन मिळणे अपेक्षित होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. जोपर्यंत या विषयाची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे.
मनरेगामधील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. २३ जानेवारीपासून सर्व कार्यालयांमध्ये काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला जात आहे. यानंतरच्या टप्प्यात कामबंद आंदोलन आणि तीव्र उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला किंवा प्रशासकीय कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांना शासन सर्वस्वी जबाबदार राहील, असे या पत्राद्वारे ठामपणे सांगण्यात आले आहे.
चौकट ः
शासनाने हस्तक्षेप करावा...
मानधनातील तफावत आणि प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी १ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिस्थिती अधिक चिघळण्यापूर्वी शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.