पैसा बोलतो, आपण ऐकतो !................लोगो
(६ फेब्रुवारी टुडे ४)

धक्कादायक निर्णयांपेक्षा
समजूतदार दिशा महत्वाची

मागील लेखात आपण पाहिलं की, यंदाचा अर्थसंकल्प समाजातील विविध घटकांसाठी संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र कोणताही अर्थसंकल्प केवळ योजनांच्या घोषणांवर उभा राहत नाही. त्या योजना किती टिकाऊ आहेत, किती काळ चालू शकतात आणि त्यामागे आर्थिक ताकद किती आहे, हे ठरवते सरकारचे जमाखर्चाचे गणित. म्हणूनच या बजेटचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे खर्च, महसूल आणि वित्तीय शिस्त यांचा साधलेला समतोल...
rat१२p११.jpg-
P26O24051
--वैभव देवधर, रत्नागिरी
----
सरकारचा पैसा मुख्यतः चार मार्गांनी येतो. करांमधून, करांशिवायच्या उत्पन्नातून, कर्जातून आणि काहीवेळा मालमत्ता विक्रीतून. करांमध्ये आपल्याला थेट जाणवणारे उत्पन्नकर, जीएसटी, इंधनावरील कर येतात तर करांशिवायच्या उत्पन्नात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे लाभांश, शुल्क, दंड यांचा समावेश होतो. हे स्रोत जितके स्थिर असतील तितका अर्थसंकल्प अधिक भरोसेमंद ठरतो; मात्र, सगळा खर्च फक्त करांवर भागत नाही. त्यामुळे कर्ज हा जमाखर्चाचा महत्त्वाचा भाग ठरतो. सरकार कर्ज घेतं तेव्हा ते भविष्यातील उत्पन्नाच्या भरोशावर घेतलेलं असतं म्हणूनच कर्ज किती घेतलं जातं आणि ते कुठल्या कारणासाठी वापरलं जातं याला विशेष महत्त्व असतं. उत्पादनक्षमता वाढवणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर घेतलेलं कर्ज दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतं तर फक्त चालू खर्चासाठी घेतलेलं कर्ज दबाव वाढवू शकतं.
या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तूट (fiscal deficit) ही संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्नातील फरक. ही तूट पूर्णपणे टाळता येत नाही; पण ती नियंत्रणात ठेवणं महत्त्वाचं असतं. या अर्थसंकल्पात सरकारने वित्तीय शिस्त राखण्याचा संकेत दिला असून, टप्प्याटप्प्याने तूट कमी करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट केला आहे.
२०२६–२७ साठी सरकारने सुमारे ५३.५ लाख कोटींचा एकूण खर्च प्रस्तावित केला आहे. त्यापैकी महसूल प्राप्ती अंदाजे ३६.५ लाख कोटींची अपेक्षा असून, उर्वरित भाग कर्जउभारणीद्वारे पूर्ण केला जाणार आहे. यामुळे वित्तीय तूट जीडीपीच्या सुमारे ४.३ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो. कोविडनंतर वाढलेली तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करत आणण्याची जी भूमिका सरकारने घेतली आहे त्याच दिशेने हे पाऊल आहे. म्हणजेच विकासासाठी खर्च करताना आर्थिक शिस्त बाजूला ठेवलेली नाही.
या खर्चरचनेत भांडवली खर्चाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक ही केवळ आजचा खर्च नसून, उद्याची क्षमता उभारणारी आहे. अशा खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती होते, खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळते आणि अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकालीन पाया मजबूत होतो. त्यामुळे हा जमाखर्च उपभोगप्रधान न राहता उत्पादनक्षमता वाढवणारा ठरतो.
त्याच वेळी, या संपूर्ण गणितामागे काही वास्तववादी गृहितके आहेत. करसंकलन सातत्याने वाढणे, आर्थिक वाढीचा वेग टिकून राहणे आणि जागतिक अनिश्चिततेचा परिणाम मर्यादित राहणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. म्हणूनच अनेक योजना इन्सेन्टिव्ह बेस (incentive-based) आणि performance-linked स्वरूपात राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. अंमलबजावणी जितकी प्रभावी तितका खर्चाचा प्रत्यक्ष फायदा अधिक दिसून येईल.
एकूण पाहता, हा अर्थसंकल्प मोठ्या धक्कादायक निर्णयांपेक्षा समजूतदार दिशा देणारा आहे. खर्च, जमाखर्च, कर्जमर्यादा आणि सामाजिक प्राधान्ये यांचा मेळ घालताना सरकारने तात्कालिक लोकप्रियतेपेक्षा स्थैर्य आणि सातत्य यांना प्राधान्य दिलं आहे. यामुळे काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसतील; पण अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या चित्रात धोरणात्मक स्पष्टता आणि शिस्त ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नाही तो आपल्याला सांगतो की, पैसा कुठून येतो, कुठे जातो आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर कसा होतो. महागाई, व्याजदर, बचत आणि खर्च यांचा संबंध समजून घेतल्याशिवाय फक्त उत्पन्न किंवा खर्च पाहणे अपुरे ठरते. या विचारातूनच पुढचा टप्पा उभा राहतो पैसा नक्की मोजायचा कसा? पुढील लेखात आपण या भाषेतूनच पैसा मोजण्याची खरी कला समजून घेणार आहोत.

(लेखक सीए असून, रत्नागिरीत प्रॅक्टिस करत आहे.)