आंबा-काजू फळपिक विमा परतावा रखडला
कृषी कार्यालयासमोर २५ला उपोषणाचा इशारा ; शेतकऱ्यांचे सुमारे ७ कोटी प्रलंबित

सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १४ : आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये आंबा-काजू फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेला परतावा अद्याप मिळालेला नाही. येत्या २५ तारखेपर्यंत परतावा न मिळाल्यास खेड तालुक्यातील कुळवंडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष खोपकर यांनी खेड कृषी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
खोपकर यांनी तालुका कृषी अधिकारी, खेड तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचे वडील दत्ताराम नारायण खोपकर (वय ८४, रा. कुळवंडी, ता. खेड) यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, खोपी शाखेतून ११ हजार ९६८ रुपये इतकी आंबा फळबागेची विमा प्रीमियम रक्कम भरली होती. त्या अनुषंगाने भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून १७ ऑक्टोबर २०२५ ला ३५ हजार २४३.५५ रुपये व ३३,६७७.१७ रुपये इतका विमा परतावा मंजूर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे; मात्र, चार महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही संबंधित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
संबंधित कंपनीचे तालुका प्रतिनिधी विकास धोत्रे तसेच जिल्हा प्रतिनिधी प्रतिकेश शिगवण यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे खोपकर यांनी सांगितले. तसेच भारतीय कृषी विमा कंपनीचे अधिकृत तालुका व जिल्हा कार्यालय नेमके कुठे आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने शेतकरी संभ्रमात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे सुमारे सात कोटी रुपयेइतके आंबा-काजू फळपिक विमा परतावे कंपनीकडे प्रलंबित आहे. या रकमेवर कंपनी व्याज घेत असल्याचा आरोप यातून करण्यात आला आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना परतावा रखडवणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. कोकणातील शेतकरी शांत, संयमी आणि स्वाभिमानी असूनही त्यांच्या संयमाचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची भावना व्यक्त करत जर वेळेत न्याय मिळाला नाही तर सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा खोपकर यांनी दिला आहे. दरम्यान, या निवेदनामुळे कृषी विभाग आणि विमा कंपनीची भूमिका काय असेल याकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
..

चौकट :
...याची मागवली माहिती
रत्नागिरी जिल्ह्यात २०२४-२५ मध्ये एकूण किती आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला? त्यापैकी किती शेतकऱ्यांना परतावा मंजूर झाला? किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष परतावा मिळाला आहे? आणि किती शेतकऱ्यांचे परतावे अद्याप बाकी आहेत? तसेच १७ ऑक्टोबर २०२५ पासून आजतागायत परतावा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना व्याजासह रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.