25913

बागायतदारांना भरपाई मिळवून देऊ

पालकमंत्री राणे ः नुकसानीचे पुन्हा अहवाल देण्याचे ‘कृषी’ला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २० ः मी शासनाचा प्रतिनिधी असलो तरी सिंधुदुर्गातील शेतकरी बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आंबा काजू फळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाने मात्र याबाबत दिलेला अहवाल चुकीचा आहे. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर बोलून याबाबत पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले आहेत. बागायतदारांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न करू आणि मिळवून देऊ, अशी ग्वाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी येथील आंबा बागायतदार शेतकरी शिष्टमंडळाला दिली.
तालुक्यातील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने कणकवली येथे पालकमंत्री राणे यांच्याशी भेट घेऊन आंबा नुकसानीबाबत चर्चा केली. त्या चर्चेनंतर पालकमंत्री राणे यांनी उद्या (ता. २१) मंत्रिमंडळात या विषयी बैठक बोलावल्याचे सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळामध्ये जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यासह आंबा बागायतदार मंच अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर, रामेश्वर ट्रान्सपोर्टचे जनार्दन पडवळ, आंबा बागायतदार जगन्नाथ सावंत, माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटना अध्यक्ष श्यामसुंदर राय, दाजी परब, ॲड. प्रकाश बोवलेकर, पंचायत समिती सदस्य विष्णू फणसेकर, नितीन मांजरेकर, नगरसेवक प्रीतम सावंत, प्रणव वायंगणकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी चर्चा झाल्यानंतर बागायतदारांच्या वतीने मंत्री राणे यांना निवेदन देण्यात आले. यामध्ये म्हटले आहे, की चालू वर्षी आंबा व काजू पिकाला वेळेवर व भरपूर मोहोर नोव्हेंबरमध्येच आला होता. त्यामुळे यावर्षी तरी थोडेफार उत्पन्न मिळेल, जेणेकरून मागील चार वर्षांत झालेल्या नुकसानीपैकी थोडेतरी नुकसान भरून निघेल, अशी आशा निर्माण झाली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बागा घेतल्या होत्या; मात्र पाऊस उशिरापर्यंत राहिला तसेच तापमानात सतत बदल होत राहिला. डिसेंबरमध्ये रात्रीचे तापमान १२ ते १५ से. ग्रे. व दुपारचे तापमान २५ ते २८ सें. ग्रे. इतके राहिले. परिणामी फळ धारणा झाली नाही. नर तुरा मोठ्या प्रमाणावर आला व मोहोर काळा पडायला सुरुवात झाली. बागायतदारांनी महागडी किटकनाशके किमान सात वेळा वापरूनही त्याचा काही परिणाम झाला नाही व संपूर्ण मोहोर काळा ठिक्कर पडला. यंदा प्रथमच दव (दवबिंदू) मोठ्या प्रमाणावर पडला असून अजूनही दव पडत आहे. परिणामी काळा झालेला मोहोर झाडूनही फांदीवरून खाली पडत नाही. जी काही थोडी फार फळे वाचली होती, ती पण आता झाडांना नवीन मोहोर मोठ्या प्रमाणावर आल्याने गळून पडली आहेत. एकंदरीत चालू वर्षी ५ टक्के पण पीक हाती येण्याची शक्यता नाही. शिवाय थंडीचे प्रमाण अजूनही वाढते आहे. जी परिस्थिती आंबा पिकाच्या बाबतीत आहे, तीच परिस्थिती काजू पिकाबाबत आहे. काजूचा मोहोर पण काळा पडायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आंबा व काजू बागायतदार पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे.
खत व औषधासाठी बागायतदार मोठ्या प्रमाणावर सहकारी सोसायटीमधून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून तसेच राष्ट्रियीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले. तसेच आंब्यांची औषधेही बरेच बागायतदार उधारीवर घेत असतात. यंदाची परिस्थिती विचारात घेता येणाऱ्या उत्पन्नातून औषधाचा खर्चही भरून निघणे कठीण आहे. किटकनाशकाची बिले प्रलंबित आहेत. बँकेची कर्जफेड होणेही कठीण आहे. बेकारीमुळे बराचसा तरुण वर्ग आंबा व्यवसायात उतरला आहे. असे सतत नुकसान झाल्यास बागायतदार आत्महत्येकडे वळण्याचा मोठा धोका आहे.
---
नुकसान झाले, त्यासाठी मदत आवश्यक
चालू वर्षी जो मोहोर काळा पडला, त्यावर त्वरित संशोधन होऊन मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. जो मोहोर काळा पडला आहे, तिकडे नवीन मोहोर आता येणार नाही. त्यामुळे चालू वर्षी जे नुकसान झाले, त्यासाठी मदत त्वरित मिळणे आवश्यक आहे. आपण कृषी विभाग व संशोधन केंद्र यांची एक समिती गठित करून बागांची पाहणी करून त्याचा अहवाल तत्काळ देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्याबद्दल आपले विशेष अभिनंदन. यावर्षी आंबा व काजूचे मागील ५० वर्षांत झाले नाही असे नुकसान झाल्याने कृषी विषयक मुल्यांकनाप्रमाणे हेक्टरी ३ लाख ३४ हजार रुपये नुकसान भरपाई २ हेक्टरी मर्यादा न घालता सरसकट द्यावी. नैसर्गिक आपत्ती गृहित धरून ही मदत मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
--------
निवेदनाद्वारे केलेल्या काही सूचना
नुकसान भरपाई रक्कम देताना ज्या व्यापाऱ्यांनी कराराने बागा घेऊन त्यावर खते, किटकनाशके यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे. त्यामुळे ही नुकसान भरपाईची रक्कम आंबा व काजू बागायतदारांना न मिळता ज्या व्यापाऱ्यांनी स्टॅंप पेपरवर करार केला आहे, अशा व्यापाऱ्यांना द्यावी. त्यासाठी करार रजिस्टर करण्याची अट घालू नये. सामायिक सातबारा असल्यास त्यापैकी एका सहहिस्सेदारास नुकसान भरपाई अदा करताना इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीची अट न घालता हमीपत्र घेऊन रक्कम द्यावी, असे या निवेदनात नमूद आहे.