लोगो ः रत्नागिरी ः राज्य ग्रंथालय संघ अधिवेशन
---

26956

ग्रंथालयांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे डोळेझाक

डॉ. गजानन कोटेवार ः कर्मचाऱ्यांची उपासमार, चाळीस टक्के अनुदान वाढ करा

सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २४ ः राज्यातील इतर प्रश्नांसाठी सातशे-आठशे कोटींच्या प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी दिली जाते; मात्र ग्रंथालयाच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे डोळेझाक केली जाते. यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेले वर्षभर ४० टक्के अनुदान वाढीचा प्रश्न रखडून ठेवला आहे. अर्थविभाग मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण न सांगता ४० टक्के अनुदान वाढीचा शासन आदेश ३१ मार्चपूर्वी काढावा, असे मत महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार यांनी व्यक्त केले. रत्नागिरी येथील संघाच्या अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष पदावरून ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे हिरक महोत्सवी, कोकण विभाग ग्रंथालय संघाचे २७ वे आणि रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे ४९ वे संयुक्त अधिवेशन रत्नागिरी येथे बालाजी मंगल कार्यालय, शांतीनगर रत्नागिरी येथे शनिवारी (ता. २१) आणि रविवार (ता. २२) या दोन दिवसांत पार पडले. व्यासपीठावर कार्याध्यक्ष गुलाबराव पाटील, कार्योपाध्यक्ष राम मेकले, प्रमुख कार्यवाह सोपानराव पवार, कोषाध्यक्ष भीमराव पाटील, स्थायी समिती सचिव सुनील कुबल, कोकण विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे, कार्याध्यक्ष रामदास गायकवाड, रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे प्रमुख कार्यवाह महेंद्र दळवी, रवींद्र कालेकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, मंगेश मसके, नंदू बनसोड आदी उपस्थित होते. अधिवेशनाची सुरुवात दीपप्रज्वलन व डॉ एस. आर. रंगनाथन यांच्या फोटो प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. अधिवेशनाचे उद्‍घाटक रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ऑनलाईन मार्गदर्शन केले.
--
वर्षभरापासून प्रश्‍न रखडून ठेवला
डॉ. कोटेवार म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, ग्रंथालय संचालनालय यांना आतापर्यंत १४३ निवेदने दिली. मात्र, त्यांच्याकडून पत्रांना ‘वेटिंग’वर ठेवले जाते. निवेदनांची वेळीच दखल घेतली जात नाही. सातत्याने पाठपुरावा सुरू असूनही मागण्यांसाठी ताटकळत ठेवले जात आहे. गेले वर्षभर चाळीस टक्के अनुदान वाढीचा प्रश्न रखडून ठेवला आहे. त्यासाठी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी उत्तरे दिली जातात. अनुदान वाढीची फाईल तयार आहे, ती तत्काळ वित्त विभागाकडे पाठवा, असे आदेश दिले, परंतु त्याला सहा महिने होऊन गेले तरी ती फाईल कुठे आहे तेच कळत नाही.’’