२७००६

धोके दर्शविणारा हवामान कृती आराखडा
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल : रत्नागिरीत देशातील पहिलाच पथदर्शी प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : रत्नागिरी हा सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला संवेदनशील किनारपट्टीचा जिल्हा आहे. येथे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण करून चालणार नाही तर हवामान बदलाचा मत्स्य व्यवसाय, शेती आणि पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम समजून घेऊन त्यावर सक्रिय उपाययोजना कराव्या लागतील. हा आराखडा आपल्याला भविष्यातील धोके ओळखून आर्थिक वाढ आणि शाश्वत रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देईल, असे मत जिल्हाधिकारी मनूज जिंदल यांनी व्यक्त केले, तसेच हवामान बदलाचा थेट समावेश करणारा हा देशातील पहिलाच पथदर्शी प्रकल्प ठरला आहे.
भविष्यात तापमानवाढीचे गंभीर परिणाम जाणवणार असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. बदलत्या हवामानाचा धोका ओळखून त्यावर मात करण्यासाठी आणि जिल्ह्याचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी रत्नागिरीने देशासमोर नवा आदर्श ठेवला आहे. iFOREST (इंटरनॅशनल फोरम फॉर एनव्हायर्न्मेंट, सस्टेनेबिलिटी अँड टेक्नॉलॉजी) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागातर्फे तयार केलेला ‘रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखडा’ आज प्रसिद्ध करण्यात आला. या प्रसंगी ते बोलत होते.
रत्नागिरी येथे आयोजित जिल्हास्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी जिंदल यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, पंचायतराज संस्थांचे प्रतिनिधी, शेतकरी सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. iFORESTच्या वरिष्ठ संशोधिका सिंधुजा कास्थला यांनी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पुढील काही दशकांत उभी ठाकणारी आव्हाने, याचा ऊहापोह केला आहे. तापमानवाढीचा मोठा परिणाम जाणवणार असून, शतकाच्या मध्यापर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे सरासरी तापमान २.३ ते ३.३ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे २०५० पर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे एक तृतीयांश गावांना पुराचा मोठा फटका बसू शकतो. जिल्ह्यातील १६७ गावे आधीच भूस्खलन प्रवणक्षेत्रात आहेत, तसेच वाढत्या समुद्रपातळीमुळे किनारी भागातील मासेमारी वस्त्यांमध्ये खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे आराखड्यात नमूद केले आहे.

दृष्टिक्षेपात
जिल्ह्याचे सरासरी तापमान २.३ ते ३.३ अंशाने वाढणार
एक तृतीयांश गावांना बसू शकतो पुराचा फटका
१६७ गावे भूस्खलन प्रवण क्षेत्रात
शाश्वत रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल
जिल्ह्याची आर्थिक वाढ निश्चित

आराखड्याचे मुख्य स्तंभ आणि शिफारशी
हा अहवाल जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. त्यामध्ये काही शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत. आंबा, काजू आणि नारळ बागायतदारांसाठी सूक्ष्म सिंचन आणि आधुनिक शीतगृह सुविधांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. मत्स्यव्यवसाय सक्षमीकरणासाठी इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कोल्ड चेन उभारणे आवश्यक. रत्नागिरीत १९ गिगावॉट सौर आणि पवनऊर्जेची क्षमता आहे, ज्याचा वापर स्थानिक उद्योगांसाठी होऊ शकेल. हवामानाशी संबंधित उपजीविकेच्या संधींसाठी तरुणांना विशेष कौशल्य विकास प्रशिक्षण देता येतील.

चौकट
हवामान वित्त मंच बनवण्याची शिफारस
आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनांतर्गत ''जिल्हा हवामान कक्ष'' स्थापन करण्याची आणि विविध सरकारी योजनांच्या निधीचा वापर करण्यासाठी ''जिल्हा हवामान वित्त मंच'' तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

कोट
स्थानिक पातळीवर हवामान कृती म्हणजे केवळ झाडे लावणे नव्हेतर विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करणे होय. हा आराखडा प्रशासनाला आर्थिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यास मदत करेल.
- श्रेष्ठा बॅनर्जी, iFORESTच्या संचालिका