डेटा ऑपरेटर, परिचालकांचा मुंबईत ठिय्या
प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन ; अन्यथा माघार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ : राज्यातील ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असलेल्या संगणक परिचालकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी थेट राजधानी मुंबई गाठली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४५० डेटा ऑपरेटरांपैकी सुमारे ३०० हून अधिक परिचालक सध्या आझाद मैदानात ठिय्या मांडून आहेत. ‘मागण्या मान्य करा, अन्यथा माघार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
राज्यातील २८,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये मागील १४ वर्षांपासून सात कोटी जनतेला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सेवा देणाऱ्या २०,००० संगणक परिचालकांनी आता आरपारच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे ‘लक्षवेधी आंदोलन’ छेडण्यात आले आहे. तुटपुंजे मानधन आणि कामाची अनिश्चितता यामुळे परिचालकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांच्या मते, शासनाने यापूर्वी ३३६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक निधीची घोषणा केली होती, मात्र शासन निर्णयात (GR)त्याचा कुठेही उल्लेख आढळला नाही. विशेष म्हणजे, १० ऑक्टोबर २०२४ च्या कॅबिनेट निर्णयाची सोशल मीडियावर मोठी प्रसिद्धी करण्यात आली, परंतु ग्रामविकास विभागाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. उलट, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जुना शासन निर्णय रद्द करून परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना कामगारांमध्ये दाटली आहे.
---
या पाच प्रमुख मागण्या :
समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत कर्मचारी’ दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करावे. किमान वेतन मिळेपर्यंत मानधनात ७,००० रुपयांची वाढ करून ते १७,००० रुपये करावे. कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करून सेवा सुरक्षा द्यावी. नादुरुस्त संगणक बदलून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नवीन संगणक व प्रिंटर संच द्यावा. महिलांना प्रसूती रजा आणि सर्व परिचालकांना ५० लाखांचा अपघात व आरोग्य विमा लागू करावा.

कोट...
आम्ही शांततेच्या मार्गाने आमचे प्रश्न मांडत आहोत, मात्र शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर मुंबईच्या धगधगत्या आझाद मैदानातूनच तीव्र आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाईल. शासनाने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.
— हरीश वेदरे, कार्याध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा संगणक परिचालक संघटना.
-----