27765

भरपाई न मिळाल्यास जनआंदोलन

आंबा बागायतदारांचा इशारा; मालवण तहसीलदारांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २८ : हवामानातील बदलांमुळे व कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या हंगामात आंबा पिकाचे मोठे नुकसान होऊन उत्पादन पूर्णपणे घटले आहे. आंबा बागायतदार, शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदारांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळण्याबरोबरच, कर्जे गोठवावीत, अशा विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा व्यावसायिक सहकारी संघ व मालवणमधील आंबा बागायतदार-व्यापाऱ्यांतर्फे तहसीलदार गणेश लव्हे यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी आंबा व्यावसायिकांच्या विविध समस्या तहसीलदारांसमोर मांडून, बागायतदारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. शहरातील वायरी येथील आर. जी. चव्हाण मंगल कार्यालयात आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी सभा झाली. या सभेनंतर येथील आंबा व्यावसायिकांनी तहसीलदार गणेश लव्हे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी आप्पा चव्हाण, आप्पा लुडबे, संतोष लुडबे, नगरसेविका नीना मुंबरकर, नगरसेवक तपस्वी मयेकर, अनिकेत फाटक, दाजी हडकर, मनोज लुडबे, चंद्रशेखर मांजरेकर, संचालक आनंद देसाई, गोविंद चव्हाण, विजय फाटक, विनायक आरोलकर, सौगंधराज बादेकर, विष्णू देऊलकर, गोविंद गावकर, किशोर पवार, सचिन नार्वेकर, गणेश लुडबे आदी उपस्थित होते.
तालुक्यातील विविध भागांत प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, आंबा बागायतदारांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर व चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले. चालू हंगामात हवामानातील अनियमित बदल, तापमानातील तीव्र चढ-उतार, तसेच विविध कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक बागांचे उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. अनेक ठिकाणी फळधारणा अत्यल्प अथवा पूर्णतः शून्य आहे. यामुळे शेतकरी वर्ग प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. उत्पादन खर्च, मजुरी, औषधे, खतांचा खर्च आणि कर्जाचा डोंगर यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली.
---------
नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत द्या!
बाधित आंबा बागायतदारांना प्रति हेक्टरी किमान ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी किंवा गुंठा ५ हजार रुपये याप्रमाणे थेट आर्थिक मदत द्यावी. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा बागा कराराने घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाई केवळ जमीन मालकाला न देता, ती प्रत्यक्ष बाग कसणाऱ्याला मिळावी, अशी स्पष्ट तरतूद शासनाने करावी. यासाठी लेखी करार, ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, तलाठी व कृषी सहाय्यकांच्या संयुक्त अहवालाच्या आधारे लाभार्थी निश्चित करावा, आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे. सद्यस्थितीत बागायतदार अत्यंत कठीण परिस्थितीत असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडू, असा इशारा बागायतदार व व्यापाऱ्यांनी दिला.