चिपळूण पालिकेत श्वेतपत्रिकेची मागणी
विनानिविदा निर्णयांवर, भूमिगत गटार प्रकरणावर आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः चिपळूण नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत प्रशासक काळातील कथित बनावट कामांचा मुद्दा गाजला. विनानिविदा लाखो रुपयांची कामे देणे, भूमिगत गटाराच्या सर्व्हेक्षणावर ९७ लाख खर्च करूनही प्रत्यक्ष काम न होणे यावर नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. बांधकाम विभागाच्या आढाव्यात मनुष्यबळ पुरवठ्यावर नगरसेवक योगेश पवार यांनी आक्षेप घेतला. पावसाळ्यात १५ ऐवजी सात कामगार घेण्याचा ठराव करण्यात आला. नगरसेवक फैसल कास्कर यांनी प्रशासकीय काळात तातडीचे कारण देत विनानिविदा २५ ते ३० लाखांची कामे दिल्याचा आरोप केला. भूमिगत गटारासाठी सर्व्हेक्षण करणाऱ्यांना ९७ लाख रुपये देण्यात आले; मात्र अद्याप काम सुरू नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सर्व प्रकरणाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बांधकाम विभागासाठी २५ लाखांच्या तरतुदीसही आक्षेप घेण्यात आला. नव्या निविदा प्रक्रियेद्वारे ठेकेदार नेमावा आणि तोपर्यंत १५ लाखांचीच तरतूद करावी, असा ठराव मंजूर झाला. कंत्राटी पद्धतीने अभियंते व इतर कर्मचारी घेताना मुलाखत प्रक्रिया राबवावी, अशीही सूचना झाली.
पहिल्याच सभेत भाजप गटनेते शशिकांत मोदी यांच्या प्रभाग ९ मधील सुमारे ५५ लाखांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली; मात्र इतर नगरसेवकांची कामे न आल्याने आश्चर्य व्यक्त झाले. त्यावर सन २०२२ पासून प्रभाग ९ मध्ये कामे झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण मोदी यांनी दिले.