28572

ग्रामपंचायत विभागाकडे सर्वाधिक निधी

आर्थिक वर्षासाठी मंजुरी; पाठोपाठ बांधकाम विभागाला स्थान

विनोद दळवी : सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ४ ः जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १०७ कोटी २७ लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे. यातील सर्वाधिक ४५ कोटी ५० लाख रुपये निधी ग्रामपंचायत विभागाला मंजूर झाला आहे. त्या पाठोपाठ बांधकाम विभागाला २७ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य नियोजन मंडळाकडून २८२ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा मंजूर केला आहे. त्यातील ३० टक्के म्हणजे ८४ कोटी ६० लाख रुपये १ ऑगस्ट २०२५ ला, दुसऱ्या टप्प्यात तेवढाच निधी १७ ऑक्टोबर २०२५ ला, तर उर्वरित ४० टक्के म्हणजे ११२ कोटी ८० लाख रुपये ३० जानेवारीला जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त झाला आहे. अशा प्रकारे १०० टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाकडून विविध विभागांना निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला यातून जानेवारी अखेरपर्यंत १०७ कोटी २७ लाख १ हजार रुपये एवढा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत विभाग ४५ कोटी ५० लाख रुपये, बांधकाम विभाग-२७ कोटी, शिक्षण विभाग-१४ कोटी १० लाख, आरोग्य विभाग-५ कोटी ३० लाख १ हजार, लघू पाटबंधारे-८ कोटी ५० लाख, पशुसंवर्धन-दोन कोटी ४७ लाख, महिला व बालकल्याण विभाग-४ कोटी ३५ लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग-पाच कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण आठ विभागांना निधी मंजूर केला आहे. यात अजून निधी वाढण्याची शक्यता आहे. हा प्राप्त निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्याची मुदत आहे.
....................
सावंतवाडी, वेंगुर्ले पालिकांना निधी
२०२५-२६ च्या वार्षिक आराखड्यातून जिल्ह्यातील तीन पालिका आणि पाच नगरपंचायतींना मिळून १९ कोटी ८४ लाख ६१ हजार रुपये एवढा निधी मंजूर केला आहे. यात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत आठही पालिकांना मिळून १९ कोटी ४५ लाख ६८ हजार रुपये निधी मंजूर केला आहे. अपारंपरिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम अंतर्गत वेंगुर्ला पालिकेला २ लाख ९७ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. अग्निशमन व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण कार्यक्रम अंतर्गत सावंतवाडी पालिका २५ लाख व वेंगुर्ले पालिकेला १० लाख ९६ हजार रुपये अशाप्रकारे या दोन पालिकांना ३५ लाख ९६ हजार रुपये निधी मंजूर केला आहे.
...................
अनुसूचित, आदिवासी योजनांचे आराखडे
जिल्हा वार्षिक योजनेबरोबर जिल्ह्यासाठी अनुसूचित जाती उपाययोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना यांचा स्वतंत्र वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार २०२६-२७ साठी अनुसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत २८ कोटी ५० लाख रुपयांचा आराखडा शासनाकडे पाठविला आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना अंतर्गत २०२६-२७ साठी ४८ लाख ९६ हजार रुपये खर्चाचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे.
---
ग्राफ
जिल्हा नियोजनमधून मंजूर निधी
- जिल्हा परिषद (एकूण) - १०७ कोटी २७ लाख रुपये
- ग्रामपंचायत विभाग - ४५ कोटी ५० लाख रुपये
- बांधकाम विभाग - २७ कोटी रुपये