swt513.jpg
28836
सिंधुदुर्गनगरी ः येथे आयोजित बैठकीस उपस्थित पालकमंत्री नीतेश राणे व इतर मान्यवर.

‘गाळमुक्त नदी’ मोहीम व्यापक करा
पालकमंत्र्यांचे आदेश : अत्याधुनिक मशिन्स खरेदी करणार
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ५ : जिल्ह्यातील पूरस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी नद्यांची पात्रे गाळमुक्त करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी ‘गाळमुक्त नदी’ मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करून ती व्यापक स्वरुपात राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिले. जिल्हा गाळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली.
बैठकीस मंत्रालयातून मुंबई जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, सिंधुदुर्गचे अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे, गोविंद श्रीमंगले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल, ‘नाम’ फाउंडेशनचे पृथ्वीराज माळवदे आदी उपस्थित होते, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री राणे म्हणाले, ‘‘नद्यांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळला जातो. परिणामी नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका वाढतो. मागील वर्षी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली ‘गाळमुक्त नदी’ मोहीम यशस्वी ठरली होती. यावर्षी नद्या आणि तलावांतील गाळ काढण्यासाठी अधिक व्यापक आणि काटेकोर नियोजन करण्याची गरज आहे.’’
मोहीम राबविताना गेल्या वर्षी कोणत्या अडचणी आल्या, याचा सखोल अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले. गाळ काढण्यासाठी अत्याधुनिक मशिन्स खरेदी कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. काढण्यात येणारा गाळ रस्ते बांधकाम आणि अन्य विकासकामांसाठी उपयोगात आणण्याबाबत संबंधित कंत्राटदार तसेच ''क्रेडाई'' या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेशी समन्वय साधण्याचे सूचित करण्यात आले. त्यांच्या प्रकल्पांसाठी हा गाळ उपयुक्त ठरू शकतो, ज्यामुळे गाळ साठवणुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीचा प्रश्न सुटेल आणि विकासकामांसाठी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होईल.

चौकट
संस्थांचा सहभाग घेण्याची सूचना
या मोहिमेत ‘नाम’ फाउंडेशन आणि ‘क्रेडाई’सह विविध स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवावा, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच या उपक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेतील सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखून ‘गाळमुक्त नदी’ मोहिमेचे प्रभावी नियोजन करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.