‘महसूल’चे प्रश्न तातडीने निकाली निघणार
मनुज जिंदल ः आजपासून ‘महाराजस्व समाधान शिबिर’
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : सामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित तक्रारी, समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान (टप्पा १) सुरु केले आहे. जिल्ह्यात या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आजपासून ते १५ मे या कालावधीत होणार आहे. एकाच दिवसात सेवा वितरण हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सुशासन निर्माण करण्याच्यादृष्टीने हा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांना या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुल जिंदल यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, महसूल मंडळ आणि नगरपालिका स्तरावर शिबिरे घेण्याचे या अभियानाचे नियोजन तीन टप्प्यात करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमधील ८३ महसूल मंडळांमध्ये हे शिबिर पार पडणार आहे. मार्च महिन्यात ७. १४, २० आणि २७ मार्चला तर एप्रिल महिन्यात १०, १७, २४ आणि ३० एप्रिलला मंडळ स्तरावर शिबिरे होतील. त्यानंतर मे महिन्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत स्तरावर ४, ८, ११ आणि १५ मे ला विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये प्रलंबित फेरफार, साध्या व विवादग्रस्त नोंदी आणि अर्जावर जागीच निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा दिला जाणार आहे.
जमिनीच्या हक्कांबाबत निर्माण होणारे पेच सोडवण्यासाठी या अभियानात विशेष भर देण्यात आलाआहे. ‘जिवंत ७/१२ मोहीमे अंतर्गत ७/१२ वाचन पूर्ण करून वारस तपासासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदींच्या याद्या तयार केल्या आहेत.’ भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करण्याचे नियोजन आहे. भूसंपादन झालेल्या जमिनींचे कमी-जास्त पत्रक तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत केले जाणार आहे. ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टळणार आहे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अडचण दूर करण्यासाठी ‘कॅम्प मोड’वर काम केले जाणार आहे. मंडळातील सर्व शाळांचा आढावा घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांचे दाखले प्रलंबित आहेत, त्यांचे अर्ज भरून घेऊन शिबिराच्या दिवशीच त्यांना उत्पन्न, जात, रहिवासी आणि नॉन-क्रीमीलेअर दाखल्यांचे वाटप केले जाणार आहेत.
---
‘एक खिडकी’तून प्रशासकीय तत्परता
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वेग वाढवण्यासाठी प्रत्येक शिबिरात ‘एक खिडकी’ प्रणाली राबविली जाणार आहे. यामध्ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी हे सर्व एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांचे अर्ज स्वीकारतील ई-मोजणी, अॅग्रीस्टॅक, पीएम किसान यांसारख्या योजनांचे प्रश्न आणि तक्रार निवारण एकाच छताखाली होणार असल्याने नागरिकांची कार्यालयांमध्ये होणारी पायपीट थांबणार आहे. या अभियानाद्वारे महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे, असे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सांगितले.