कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणात संमतीचा अडथळा
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव; दुहेरीकरणासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १९ ः कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणाचा आणि विस्ताराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असले तरी या प्रकल्पाच्या ‘झोनल रेल्वे’मधील विलिनीकरणासाठी काही राज्यांच्या संमतीचा तांत्रिक अडसर अद्याप कायम असल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत स्पष्ट केले तसेच विलीनीकरण झाल्यास कोकण रेल्वेचा विकास देशातील इतर रेल्वेमार्गांप्रमाणेच वेगाने करणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोकण किनारपट्टीच्या सलगतेच्यादृष्टीने कोकण रेल्वे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या २६३ किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम, ज्याचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला जात आहे ते पूर्ण होण्यासाठी अंदाजित वेळ किती लागेल तसेच, मार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यावर, प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता या मार्गावर अतिरिक्त ‘वंदे भारत’ सेवा सुरू करण्याची काय शक्यता आहे का, असे प्रश्न खासदारांनी उपस्थित केले. त्यावर रेल्वेमंत्री म्हणाले, कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वेच्या कायद्यांतर्गत येणारी झोनल रेल्वे नसून, ती एक कॉर्पोरेशन आहे. यामध्ये केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या पाच भागधारकांचा समावेश आहे. सध्या ही कंपनी सातत्याने तोट्यात असल्याने नवीन गुंतवणूक आणि नेटवर्क विस्तार करण्यात मर्यादा येत आहेत. महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने या कंपनीचे भारतीय रेल्वेत पूर्णतः विलीनीकरण करण्यास संमती दिली आहे; मात्र, कर्नाटक आणि केरळ सरकारकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. ‘मी स्वतः दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या विनंती केली आहे की, प्रादेशिक हित बाजूला ठेवून देश आणि रेल्वेविकासासाठी त्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा,’ असे आवाहन वैष्णव यांनी केले.

चौकट
दुहेरीकरणासाठी डीपीआर तयार
प्रवाशांची वाढती मागणी आणि अतिरिक्त ‘वंदे भारत’सारख्या गाड्या सुरू करण्याबाबत त्यांनी आश्वासित केले की, केंद्र सरकारने कोकण रेल्वेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या दुहेरीकरणासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम आधीच सुरू केले आहे. हा प्रकल्प भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचा असला तरी सरकार तो पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले.क