rat22p14.jpg-
32548
दापोली ः हर्णे बंदरात उभ्या असलेल्या नौका.
----------
मच्छीमारांवर एक लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार
डिझेल दरवाढीचा परिणाम ; बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या करण्याचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २२ : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील जागतिक तणावाचे थेट पडसाद आता कोकण किनारपट्टीवर उमटू लागले आहेत. डिझेलच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असून, हर्णैसह परिसरातील मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. दरवाढीमुळे मच्छीमारांवर महिन्याला सुमारे ९० हजार ते १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. वाढत्या खर्चामुळे आता समुद्रात जाणे परवडणारे नसल्याने अनेकांनी आपल्या बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चार दिवसांपूर्वी डिझेलचे दर वाढून आले आहेत. हर्णै बंदरात एकूण ९ सोसायट्यांकडूना डिझेल पुरवठा केला जातो. परंतु दरवाढ झाली तेंव्हापासून वाढीव दराचा एकही डिझेल टँकर डिझेल सप्लायरकडून मागवण्यात आलेला नाही. ज्यांच्याकडे चार दिवसांपूर्वी खरेदी केलेलं डिझेल होते तेच मच्छीमार मासेमारीकरीता समुद्रात गेले आहेत. त्यामुळे ज्या मच्छीमारांना मासेमारीला जायचे होते त्यांना आता निव्वळ डिझेल दर वाढल्यामुळे जाता येत नाही. दरवाढ झाल्याने हर्णै बंदरातील डिझेलचा सध्या तरी पुरवठा ठप्प झाला आहे.
एका मासेमारी नौकेसाठी महिन्याला सुमारे ३,५०० लिटर डिझेल लागते. पूर्वी ७९.७५ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळणारे डिझेल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथम ९२ रुपयांपर्यंत गेले आणि अवघ्या २४ तासांत ११५ रुपयांवर पोहोचले. खासगी कंपन्यांकडून तर १२८ रुपये प्रतिलिटर दर आकारला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महिन्याला सुमारे ९० हजार ते १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा मच्छीमारांवर पडत असून डिझेल खरेदी करणेच कठीण झाले आहे. याशिवाय खलाशांचे वेतन, जेवणाचा खर्च आणि बोटीची देखभाल यामुळे मच्छीमारी तोट्यात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मासेमारीला शासनाने कृषी दर्जा दिला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची नाराजी मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसारख्या योजना मिळतात, मात्र मच्छीमारांना समान सवलती दिल्या जात नसल्याचा आरोप होत आहे. डिझेल परतावा मिळण्यास होणारा विलंब आणि जाचक अटींमुळे अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
याबाबत हर्णै बंदर कमिटीचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पावसे म्हणाले, वाढत्या डिझेल दराच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार गृहराज्यमंत्री व पुरवठा मंत्री योगेश कदम यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. जागतिक तणावाचा फटका थेट कोळीवाड्याच्या उपजीविकेवला बसू लागला असून मच्छीमार सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.

चौकट
...तीव्र आंदोलन करणार
पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने पुढील दोन महिने मच्छीमारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र वाढत्या डिझेल दरामुळे समुद्रात जाणे की घरखर्च भागवणे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही मच्छीमारांनी आर्थिक ओझ्यामुळे बोटी किनाऱ्यावरच ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. डिझेल दरवाढीसोबतच अवैध मासेमारी, परप्रांतीय बोटींची घुसखोरी, हायस्पीड ट्रॉलिंग, एलईडी व पर्ससिनेट जाळ्यांचा वापर, तसेच समुद्रातील वारंवार होणारे कमी दाबाचे पट्टे व चक्रीवादळे या समस्यांनी मच्छीमार कोंडीत सापडला आहे. शासनाने तातडीने इंधनात सवलत व विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनांनी दिला आहे.

कोट १
डिझेलच्या दरात एवढी मोठी वाढ झाल्यामुळे समुद्रात जाणे परवडेनासे झाले आहे. एका फेरीत मिळणाऱ्या मासळीपेक्षा खर्चच जास्त होत असल्याने कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे. पावसाळ्यापूर्वीचे हे दोन महिने आमच्यासाठी महत्त्वाचे असतात; पण वाढत्या इंधन दरामुळे बोट समुद्रात नेण्याचा निर्णयही धोकादायक वाटत आहे. शासनाने तत्काळ डिझेलवर अनुदान द्यावे किंवा विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा अनेक मच्छीमारांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल.
- नारायण रघुवीर, स्थानिक मच्छीमार, हर्णै

कोट २
गेल्या चार दिवसांत डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे नवीन दराने टँकर मागवणे आमच्यासाठीही धोक्याचे ठरत आहे. दर सतत बदलत असल्याने मोठ्या प्रमाणात साठा घेतल्यास तो विक्री होईल की नाही याची खात्री राहत नाही. मच्छीमार आधीच अडचणीत असल्यामुळे वाढीव दराने डिझेल खरेदी करण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी हर्णै बंदरात नवीन टँकर मागवले गेलेले नाहीत. परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतरच पुढील पुरवठ्याबाबत निर्णय घेता येईल.
- हरेश कुलाबकर, अध्यक्ष, ओंकार मच्छीमार सहकारी सोसायटी