swt2510.jpg
33209
मुंबई : येथे आयोजित बैठकीत भात खरेदी संदर्भात चर्चा करताना पालकमंत्री नीतेश राणे. सोबत मनीष दळवी, सतीश सावंत व अन्य अधिकारी.

भात खरेदीचा प्रश्न सोडवणार
नीतेश राणे : मुंबई येथील बैठकीत ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ : जिल्ह्यात भात-खरेदी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. हा विषय शासन स्तरावर गांभीर्याने मांडून अडचणी दूर करण्याची ग्वाही पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी मुंबईत आयोजित बैठकीत दिली.
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नोंदणीसाठी सादर करावयाचा सातबारा उतारा ई-पीक पाहणीद्वारे अद्ययावत असणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची पीक पाहणी डीसीएस प्रणालीत नोंद न झाल्यामुळे त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद दिसत नाही. परिणामी, पणन विभागाकडून भात खरेदी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. पालकमंत्री राणे यांनी हा विषय शासन स्तरावर गांभीर्याने मांडून तो तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. ऑफलाईन पंचनाम्याद्वारे पीक पाहणी झालेल्या, परंतु ऑनलाईन सातबारावर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भात खरेदीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महसूल विभाग आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच कोकण विभागीय आयुक्तालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सतीश सावंत यांनी म्हणाले की, ‘खरीप हंगाम २०२५ मधील पीक पाहणीची नोंद ऑनलाईन सातबारावर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा भात विक्रीअभावी पडून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.’ यावर जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्पष्ट केले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून त्याचा अंतिम अहवाल शासन व पणन विभागास यापूर्वीच सादर केला आहे.