स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले
कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ; खर्च भागवताना दमछाक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ ः जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या तालुका व गट समन्वयकांचे डिसेंबर २०२५ पासूनचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. सलग चार महिने वेतन थकीत असल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
हे कंत्राटी कर्मचारी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. ‘जलजीवन मिशन’, ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’, ‘कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन’ आणि ‘हागणदारीमुक्त गाव’ सारख्या महत्त्वाच्या योजना राबवण्यात या समन्वयकांचा मोठा वाटा आहे; मात्र, इतकी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडूनही वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. वाढती महागाई, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे आणि औषधोपचारांचा खर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. यापूर्वी जिल्हास्तरीय कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. आता तीच वेळ तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
---
शासनाकडे तातडीची मागणी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार, संबंधित मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे थकीत मानधन त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. ‘शासकीय सेवेत असूनही नोकरीची शाश्वती नाही आणि त्यात मानधनही वेळेवर मिळत नाही,’ अशी व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. या प्रकरणावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास कर्मचारी आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.