34003

प्रशासन काळातील ‘बजेट’ संशयाच्या भोवऱ्यात

रत्नागिरी जिल्हा परिषद; ३ दिवसांच्या संमेलनासाठी २५ लाख

सकाळ वृत्तसेवा
​रत्नागिरी, ता. २८ : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर गेल्या ४ वर्षांपासून असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात आली, अन् लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाला आहे, मात्र प्रशासन काळातील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले आणि स्वतःच मंजूर केलेले अंदाजपत्रक आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. स्नेहसंमेलनावरील वारेमाप खर्च, बांधकाम आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कोट्यवधीच्या खर्चाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. निवडणुकांनंतर शिवसेना सत्ताधाऱ्यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला खरा; परंतु या नव्या अर्थसंकल्पाने मागील ३ वर्षांतील प्रशासकीय कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या काळातील तरतुदी आणि झालेला प्रत्यक्ष खर्च यांचा ताळमेळ शोधण्याचे मोठे आव्हान नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांसमोर उभे आहे.
प्रशासनाने २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांत मांडलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्षात झालेली अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. सादिल खर्चापासून ते विविध विभागांच्या विशेष योजनांपर्यंतच्या निधीवर आता संशयाची सुई वळली आहे. विशेषतः सामान्य प्रशासनासाठी केलेली ६० लाखांची तरतूद, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावरील ७५ लाख रुपये आणि महिला व बालकल्याणासाठीचे २ कोटी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले, याचा हिशेब आता सर्वसामान्य जनतेला हवा आहे. शिक्षण विभागासाठी कलाकौशल्याच्या नावाखाली एक कोटी, तर अध्ययन निष्पत्ती कार्डासाठी ११ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आले आहेत. प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ४ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद असतानाही शाळांची स्थिती सुधारली का, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
सर्वांत खळबळजनक म्हणजे जिल्हा परिषद अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ''स्नेहसंमेलना''चा मुद्दा आहे. लोकप्रतिनिधी सत्तेत येण्यापूर्वीच प्रशासनाने घाईघाईत हे स्नेहसंमेलन उरकून घेतले. गतवर्षी २० लाख आणि यावर्षी २५ लाख रुपये, अशा अवाढव्य निधीची तरतूद केवळ तीन दिवसांच्या संमेलनासाठी करण्यात आली होती. सामान्य जनतेचा पैसा अशाप्रकारे ‘उधळला’ गेल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. बांधकाम विभागाच्या ५ कोटी ९ लाखांच्या तरतुदी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील ४ कोटी ४२ लाखांचा खर्च कागदावरच राहिला की जनतेपर्यंत पोहोचला, याची तपासणी होणे आवश्यक झाले आहे.
-----------------

चौकट...
आर्थिक गोंधळाची चौकशी करणार का?
प्रशासकीय कालावधीत अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीनुसार केलेल्या या तरतुदींचा आता नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सखोल आढावा घ्यावा लागणार आहे. जुन्या आणि नव्या अंदाजपत्रकातील या विसंगतीमुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला असून, सत्तेत बसलेले पदाधिकारी या आर्थिक ‘गोंधळा’ची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार का? असा सवाल आता रत्नागिरीतील जनता विचारत आहे.