35313

बागायतदारांना मदत अत्यंत तुटपुंजी

श्रीकृष्ण परब : मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ४ : शासनाने आंबा, काजू बागायतदारांना जाहीर केलेली हेक्टरी २२ हजारांची मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. ज्याप्रमाणे द्राक्ष बागायतदारांना शासन मदत देते त्या धर्तीवर आंबा-काजू बागायतदारांना मदत द्यावी. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करावी. आंबा-काजू बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने यात कोणीही राजकारण करू नये, असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण परब आणि प्रसिद्धी समिती प्रमुख तथा को-चेअरमन ॲड. नकुल पार्सेकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण ऊर्फ दीपक परब, प्रचार समिती प्रमुख ॲड. नकुल पार्सेकर, सदस्य राजन नाईक, संतोष राणे, सदस्य शिवाजी घोगळे, कृष्णा साळसकर सचिन सावंत उपस्थित होते. आंबा-काजू बागायतदारांना आपला पाठिंबा जाहीर करून नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
श्री. परब म्हणाले, निसर्गाच्या प्रकोपामुळे बागायतदारांचे यंदा प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यासाठी आंबा-काजू बागायतदारांनी एकत्र येत मोर्चे काढले, रस्ता रोको आंदोलन केले. त्याची काहीशी दखल घेत शासनाने आंबा बागायतदारांना हेक्टरी २२ हजार रुपये मदत जाहीर केली. मात्र, एका हेक्टरमध्ये शंभर आंब्याची कलमे येतात. एका कलमापासून पाच हजार रुपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे हेक्टरी पाच लाख नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. याचा शासनाने विचार करून भरपाई वाढवून द्यावी. काजूला हमीभाव मिळावा, यासाठी आमदार नीलेश राणे देखील प्रयत्नशील आहेत. त्याला आमचा पाठिंबा असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.
-------
प्रक्रिया उद्योजकही अडचणीत
ॲड. पार्सेकर म्हणाले, जिल्ह्यात बहुतांश शेतकरी आंबा, काजू पिकावर अवलंबून आहेत. त्यांचे दुसरे कोणते उपजीविकेचे साधन नाही. यावर्षी निसर्गाचा प्रकोप झाला आहे. तसेच जिल्ह्यात ५०० वर प्रक्रिया उद्योग आहेत. उत्पादनच नसल्याने प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल मिळाला नाही. त्यामुळे कर्ज काढून सुरू केलेले हे उद्योग अडचणीत आले आहेत. बँकांचे हप्ते कसे भरायचे? असा प्रश्न या उद्योजकांसमोर उभा आहे. शासनाने जाहीर केलेले एकरी २२ हजार रुपये ही नुकसानभरपाई रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. ही भरपाई वाढवून द्यावी. बागायतदारांच्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर पाठीशी ठाम उभी आहे. चेअरमन रवींद्र माणगावे यांचेही त्यासाठी प्रयत्न आणि पत्रव्यवहार सुरू आहेत. असे ॲड. पार्सेकर यांनी शेवटी सांगितले.