rat१०p१४.jpg-
३६५१२
हर्णैः बंदरात उभ्या असलेल्या नौका.

कोकणचा मच्छीमार ‘बल्क कन्झ्युमर’च्या जाळ्यात
डिझेल दरवाढीचा फटका; आर्थिक उलाढालीवर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० : बल्क कन्झ्युमरमध्ये (घाऊक ग्राहक) कोकणातील मच्छीमारांचा समावेश झाल्यामुळे मत्स्य व्यवसायातील आर्थिक उलाढालीवर परिणाम होणार आहे. आधीच इंधनाचा तुटवडा आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मासेमारी व्यवसाय कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. मच्छीमार व्यवसाय वाचवायचा असेल तर त्यांना किरकोळ दराने डिझेलचा पुरवठा करावा तसेच बल्क कन्झ्युमरमधून मच्छीमारांची सुटका करावी, अशी मागणी सुरू झाली आहे.
आलिशान गाड्या वापरणाऱ्यांना ९० रुपये ३ पैसे प्रतिलिटर डिझेल मिळते; मात्र अन्नसुरक्षा देणाऱ्या कष्टकरी मच्छीमाराला त्याच्या सहकारी संस्थेतून ११२ रुपये दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. ही केवळ दरवाढ नसून कोकणातील हजारो मच्छीमारांच्या पोटावर मारलेला मोठा पाय आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मच्छीमारांमधून उमटत आहे. मत्स्यव्यवसाय हा शेतीक्षेत्रात गणला जात असताना तेल कंपन्यांनी कोकण किनारपट्टीमधील मच्छीमार संस्थांना डिझेल खरेदीच्या बाबतीत ‘बल्क कन्जुमर’ या वर्गात समाविष्ट केले आहे. या श्रेणीत प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने, सरकारी यंत्रणा, पायाभूत प्रकल्प, विमान कंपन्या तसेच मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या व्यावसायिक घटकांचा समावेश आहे. या तुलनेत मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था या केवळ वितरणाचे माध्यम असून, त्यामागील प्रत्यक्ष लाभार्थी हे गरीब व पारंपरिक मच्छीमार आहेत. त्यामुळे त्यांना या श्रेणीत समाविष्ट करून केंद्राने मच्छीमार बांधवांवर अन्याय केला आहे.
पूर्वी तेल कंपन्यांकडून मच्छीमारी संस्थांना प्रतिलिटर ९० रुपये ३ पैसे दराने डिझेल दिले जात होते. मागील दीड वर्षांपासून इंडियन ऑइल कंपनीने डिझेलवरील आर्थिक सवलत बंद केली. आता आखाती युद्धाचे कारण सांगून तेल कंपन्यांनी २० मार्चपासून ११३ रुपये ११ पैसे प्रतिलिटर दराने डिझेल उचलण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, रिटेल प्रवर्गात हा दर रुपये ८७ रुपये ४७ पैसे आहे. हा एक प्रकारे अन्याय असल्याचे मच्छीमार संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे मच्छीमारी संस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले असतानाच डिझेल दरवाढीची भर पडली आहे. शेकडो बोटी धक्क्याला लागल्याने बोट, जाळे, इंधनासह अन्य कामांसाठी घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे आणि उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न या मच्छीमारांसमोर उभा राहिला आहे.

चौकट
दृष्टिक्षेपात
* कोकण किनारपट्टीवरील नौकांची संख्या : ९ हजार ७४७
* मासेमारीवर अवलंबून असलेले लोक : ४ लाख ७५ हजार
* कोकणातील सहकारी मच्छीमार संस्था : १४६
* वर्षभरात एका बोटीला पुरवठा होणारा डिझेल : ३५ हजार ५०० लिटर

चौकट
मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या
* मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र कोट्यातून डिझेल पुरवठा करा
* डिझेलदरात तातडीने अनुदान किंवा सवलत मिळावी
* मासेमारीसाठी आवश्यक इंधनाची हमी सरकारने द्यावी
* झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळावी

चौकट
टंचाईमुळे मासळीची दरवाढ
इंधनटंचाईमुळे अनेक बोटी धक्क्यावर लागल्या आहेत. मासेमारी थंडावल्याने बाजारातील माशांची आवक कमी झाली आहे. परिणामी, मासळीचे दर कडाडल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे.

कोट १
एका बोटीवर सरासरी १५ खलाशी असतात. मासेमारीसाठी एका फेरीला जवळपास दीड हजार लिटर इंधन लागते. एक बोट समुद्रात मासेमारीसाठी गेल्यानंतर ती आठवड्याने परत येते. एका आठवड्याला जवळपास लाख रुपये खर्च येतो आणि ७० ते ८० हजार रुपयांचे मासे मिळतात. एकीकडे मासळीचा तुटवडा, महागाई आणि दुसरीकडे हंगामातील मत्स्योत्पादन कमी-अधिक यामुळे तोटा जास्त होत आहे. आता मासेमारीचे फक्त दोनच महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे सरकारने युद्धापूर्वीच्या जुन्या दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे अन्यथा अनेक मच्छीमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ येईल.
- अनिल खडपेकर मच्छीमार, वेलदूर, ता. गुहागर

कोट २
पूर्वी कोकणातील मच्छीमारांना बल्क कन्झ्युमर म्हणून शासनाने घोषित केले होते. त्या वेळी तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्र्यांना भेटून मच्छीमारांना त्यामधून वगळण्यास भाग पाडले होते. याही वेळी कोकणातील आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांकडे मच्छीमारांनी मागणी केली आहे. कोकणातील मंत्र्यांनी मच्छीमार संस्थांच्या मागणीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- नंदकुमार चौगुले, संचालक, श्रीराम मच्छीमार सहकारी संस्था