rat12p16.jpg-
36886
चिपळूण : शहरातून जाणाऱ्या उड्डाणपूलाचे काम जलद गतीने सुरू आहे.
----------
महामार्गाच्या ‘डेडलाईन’चा पुन्हा खेळ
मंत्र्यांच्या घोषणा अन् वास्तव वेगळेच ; उड्डाणपुलांचे काम संथगतीने
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ ः मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग महिन्याभरात पूर्ण होईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सिंधुदुर्ग येथील कार्यक्रमात सांगितले. मात्र महामार्गाबाबत कागदावरची प्रगती आणि वास्तव यातील दरी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा महामार्ग १०० टक्के पूर्ण होण्यासाठी अजून चार महिने लागतील असा अंदाज आहे. पावसाळ्यात संथगतीने काम सुरू राहिल्यास त्यानंतरच हा मार्ग पूर्ण होऊ शकेल.
मुंबई-गोवा महामार्गावर संगमेश्वरपासून पळस्पेपर्यंतचा प्रवास अजूनही अपूर्ण कामे, अडथळ्यांनी भरलेला आहे. चिपळूण, खेड, नागोठणे, कोलाड, संगमेश्वर येथील उड्डाणपुलांची काम अजूनही अपूर्ण आहेत. चिपळूण येथील ठाकरे शिवसेनेचे कार्यकर्ते सचिन चोरगे यांनी संपूर्ण महामार्गाची पाहणी केली आहे. संगमेश्वर ते पळस्पे दरम्यानच्या कामांची स्थिती आणि सध्या काम पूर्ण करण्याची डेडलाइन यात तफावत दिसते. संगमेश्वर उड्डाणपुलाची अंतिम मुदत ३१ मार्च होती. मात्र २२ मार्चपर्यंत ही डेडलाईन लांबण्याची शक्यता आहे. सध्या तेथील कामाला गती आली आहे. संगमेश्वर येथील पैसा फंड हायस्कूलच्या समोरील उड्डाणपुलावर तात्पुरत्या स्वरूपात एक बाजू वाहतुकीस खुली केली असली, तरीही काम पूर्ण झालेले नाही. कोलाड उड्डाणपुलाचीही मुदत ३१ मार्च २०२६ होती. परंतु तिथेही ३१ मे पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता आहे. नागोठणे उड्डाणपुलासाठी एप्रिल २०२६ मुदत होती; परंतु तेथली कामे अजूनही बाकी असल्याने वेळेत पूर्ण होणे कठीण आहे. नागोठणे (कामत हॉटेलजवळील) उड्डाणपुलाची एक बाजू पूर्ण झाली असून लवकरच ती वाहतुकीसाठी सुरू होण्याची शक्यता आहे. कोलेटी येथील अंडरपाससाठी ३१ मार्च २०२६ ही डेडलाइन निश्चित केली होती. चिपळूण पुलासाठी ३१ मे २०२६ अंतिम मुदत आहे. मात्र मागील तीन महिन्यांचा कामाचा वेग पाहता, वेळेत काम होणे शक्य नाही. त्यासाठी २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. खेड उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरू असून त्यासाठी डेडलाइन निश्चित नाही. परशुराम घाटात सध्या काही ठिकाणी एकाच लेनवर वाहतूक सुरू आहे. संरक्षण भिंतीचे काम सुरू असले तरी ते पूर्ण होण्याचा कालावधी अद्याप अनिश्चित आहे.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी घाईगडबडीने महामार्ग पूर्ण करण्याची डेडलाइन जाहीर केली. परंतु प्रत्यक्ष कामाची गती आणि महामार्गाची सुरक्षितता पाहता त्यात विसंगतीच आहे. सरकारकडून नवीन डेडलाइन जाहीर केली जाते. पण ती पूर्ण होईलच असे नाही.

चौकट
पूर्ण झालेल्या कामांच्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव
* उड्डाणपुलांवर अद्याप वीजपुरवठा नाही
* दिशादर्शक फलकांचा अभाव
* बेकायदेशीर मिडल ओपनींगमुळे अपघाताचा धोका वाढला
* बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य गतिरोधक
* धोकादायक ठिकाणी सूचना फलकांचा अभाव

चौकट १
नियमावर प्रश्‍नचिन्ह
महामार्गावरील स्पीड ब्रेकरची उंची नियमानुसार १०० मिमी, रुंदी ३.७ मीटर आणि गोलसर आकार असणे आवश्यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात हे नियम पाळलेले दिसत नाहीत. ओबडधोबड आणि अनियमित बांधकाम दिसून येते. जे राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाला साजेसे नाही. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाला न साजेशा या त्रुटी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.

कोट
मुंबई-गोवा महामार्गावरील कामांबाबत घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामगिरी महत्त्वाची आहे. १०० टक्के काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली थांबवणे, प्रलंबित कामांना गती देणे आणि सुरक्षेचे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळणे, ही आता सरकारची जबाबदारी आहे. कोकणातील जनतेने आता या डेडलाइनच्या खेळाकडे केवळ प्रेक्षक म्हणून न पाहता, आपल्या हक्कासाठी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. हा प्रश्न केवळ रस्त्याचा नाही, तर विश्वास, सुरक्षितता आणि न्याय्य विकासाचा आहे.
- सचिन चोरगे, ठाकरे शिवसेना, चिपळूण