37526

पाणीपुरवठा कंत्राटदारांचे ‘कामबंद’

मुख्यालयात आंदोलन; कामांसाठी निधी मिळत नसल्याचे म्हणणे

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १५ : गेल्या दोन वर्षांपासून जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने कामे करणे अवघड बनले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवेदन देण्यात आले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत कामे सुरू न करण्याचा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला. शासनाकडून मिळणारा निधी अत्यंत अपुरा असल्याने केलेल्या कामांची देयके मोठ्या प्रमाणावर थकीत राहिली आहेत. निधी कधी उपलब्ध होईल याबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळत नसल्यामुळे सर्व कंत्राटदार सध्या आर्थिक तणावाखाली आहेत. या परिस्थितीत पुढील कामे सुरू ठेवणे अशक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संघटनेने प्रशासनासमोर विविध १० प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये प्रलंबित देयके व्याजासह तातडीने अदा करावीत. निधीअभावी रखडलेल्या कामांना मार्च २०२८ पर्यंत विनादंड मुदतवाढ मिळावी. कामांना विलंब झाल्याबद्दल कंत्राटदारांवर केलेली दंडात्मक कारवाई मागे घेऊन कपात केलेली रक्कम परत करावी. कामाचा कालावधी संपलेल्या योजनांची सुरक्षा अनामत आणि इशारा रक्कम तात्काळ परत द्यावी. निविदेत उल्लेख नसताना कंत्राटदारांच्या बिलातून एकतर्फी कापलेली लोकवर्गणीची रक्कम परत करावी. निधी नसताना कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांवर वेगवेगळ्या स्तरावरून आणला जाणारा नाहक दबाव थांबवावा, अशी मागणी केली आहे. तर केवळ नवीन कामेच नव्हे, तर सुरू असलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनांची यापुढील देखभाल देखील बंद ठेवण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे. ज्या योजना निधीअभावी ठप्प झाल्या आहेत, त्यांचे आतापर्यंतचे बिल अंतिम करून कंत्राटदारांना देखभालीच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे, अशीही मागणी केली आहे.
------------
योजनांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता शासन आणि प्रशासन यावर काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनाही माहितीसाठी पाठवल्या आहेत.