ratchl२०३.jpg
38559
चिपळूण ः प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देताना प्रकल्पग्रस्त.
------------------------

येलोंदेवाडी प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरांच्या नोटिसा
ग्रामस्थ संतप्त : सोयीसुविधांचा अभाव, महाराष्ट्र दिनी साखळी उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः तालुक्यातील येलोंदेवाडी प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरित होण्याच्या नोटिसा लघुपाटबंधारे विभागाने दिल्या आहेत; मात्र ग्रामस्थांना पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत आणि संदीप सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेतली. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लागण्यासाठी पाटबंधारे विभागासमोर १ मे रोजी साखळी उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
येलोंदेवाडी प्रकल्पामुळे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील देवखेरकी, शिरवली परिसरातील अनेक कुटुंबे बाधित झाली आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन संपादन होऊन बराच कालावधी लोटला असला, तरी आजतागायत पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. पाणी, वीज, रस्ता, अंतर्गत गटारे, शाळा, आरोग्य सुविधा अशा मूलभूत सोयी उपलब्ध करून न देता स्थलांतराचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. संबंधित कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांच्याकडून वस्तुस्थितीची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र, त्यानंतरही प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रकल्प विकासासाठी असला तरी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होता कामा नये. आम्ही स्थलांतरास तयार आहोत; मात्र त्या आधी पुनर्वसनस्थळी सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी ठाम भूमिका जिल्हा परिषद सदस्या सावंत यांनी मांडली. प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येत्या १ मे पासून प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.

चौकट
मंत्रालयातील बैठकीनंतरही हालचाली नाहीत
येलोंदेवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येबबात १० मार्चला मंत्रालयात जलसंपदा मंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत विशेष बाब म्हणून शिरवली, देवखेरकी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. बैठकीनंतर दीड महिन्यात प्रशासकीय पातळीवर हालचाली झाल्या नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.