तीन वर्षे विज्ञान प्रदर्शनावर खर्चच नाही
शिक्षण समिती सभेत प्रकार उघड : तब्बल १५ लाखांचे दायित्व
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २३ : चार वर्षे प्रशासकीय राजवट असताना शिक्षण विभागाने जिल्ह्यात झालेल्या विज्ञान प्रदर्शनाचा खर्च केला नसल्याची धक्कादायक बाब आज झालेल्या शिक्षण समिती सभेत उघड झाली. त्यामुळे २०२६-२७ च्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात १५ लाख रुपयांचे दायित्व राहिले आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षाचा खर्च प्राथमिक शिक्षण विभागाने न केल्याने सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याबाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आदेश सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिले. शिक्षण विभागाच्या दोन कोटी २९ लाख ८० हजार ५०० रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची मासिक सभा आज छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी फारुखी अहमद हाजी अफरुद्दीन, प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डी. एस. पाटील, सदस्य प्राची इस्वलकर, श्रावणी रावराणे, यज्ञा साळगावकर, नितीन राऊळ, अपर्णा सातोसकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी शिक्षण विभागाचे २०२६-२७ चे सुधारित बजेट मांडण्यात आले. मूळ बजेट एक कोटी ४६ लाख ४० हजार ६०० रुपयांचे होते. त्यात ८३ लाख ३९ हजार ९६० रुपयांची वाढ करीत एकूण दोन कोटी २९ लाख ८० हजार ५०० रुपये खर्चाचे बजेट सभागृहात मांडण्यात आले. त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. यामध्ये ३५ लाख रुपयांच्या दायित्वाचा समावेश आहे. यातील विज्ञान प्रदर्शनाचे १५ लाख रुपये दायित्व असल्याने सर्वच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
प्रशासकीय राजवट असताना तीन वर्षाचा झालेला खर्च प्रशासन देवू शकले नाही. जिल्हा परिषद स्वनिधीतून हे पैसे द्यायचे असताना ते का दिले गेले नाहीत? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. याबाबत चौकशी व्हावी. दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्याप्रमाणे सभाध्यक्ष राऊळ यांनी ही प्रशासनाची १०० टक्के चूक आहे असे सांगत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

चौकट
एज्युकेशन एक्स्पो होणार
प्रशासकीय राजवटीत ठप्प झालेल्या एज्युकेशन एक्स्पोसाठी आर्थिक नियोजन करावे, अशी मागणी यज्ञ साळगावकर यांनी केली. त्यानंतर सभाध्यक्ष राऊळ यांनी एज्युकेशन एक्स्पोचे महत्व विषद करीत यासाठी ४० लाखांची आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे सांगितले. याला पूर्ण सभागृहाने मान्यता दिली. त्यामुळे यावर्षी एज्युकेशन एक्स्पो होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चौकट
शाळांमधील सीसीटीव्हीची कॉलिटी तपासा
जिल्ह्यातील ज्या २६० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविले आहेत, त्या सीसीटीव्हीची कॉलिटी आणि क्वांटिटी याची तपासणी करावी. ती योग्य असल्याची खातर जमा झाल्याशिवाय याबाबतची बिले अदा करू नयेत, असे आदेश यावेळी सभाध्यक्ष राऊळ यांनी दिले. त्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी स्वतः शाळांमध्ये जाऊन खात्री करावी. जिल्हास्तरावर याकरिता स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही यावेळी राऊळ यांनी सांगितले. याबाबत यज्ञा साळगावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.